- लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकार जमिनी देण्यासाठी दबाव आणत असून ‘समृद्धी’ला विरोध करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनावर सहकुटुंब मोर्चा काढण्याचा निर्णय येथील बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर राज्यस्तरावर समृद्धी बाधीत शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्याचे ठरवण्यात आले.
राज्य शासनाने २०१३चा भूसंपादन कायदा बाजूला ठेवत नव्याने मंजूर केलेला नागपूर-मुंबई द्रुतगती शिघ्रसंचार महामार्ग हा १० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना
देशोधडीला लावण्यासाठीचे षडयंत्र असल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीच्या राज्यस्तरीय निर्धार बैठकीत शेतकरी नेते तुकाराम भस्मे यांनी केला.
समृद्धी महामार्ग कार्पोरेशनचे राधेश्याम मोपलवार आणि त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बबन हरणे यांनी केला.
मोपलवार आणि त्यांचे अधिकारी सरकार आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असून, मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाची धुरा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर सोपविल्याचे बबन हरणे व सतीश मांगले यांनी सांगितले.