स्कूल बस मार्गदर्शक तत्त्वांची जागृती करा, परिवहन विभागाला निर्देश

स्कूल बससंदर्भातील मागदर्शक तत्त्वांबाबत शाळांबरोबरच बस मालकही अनभिज्ञ असल्याने, त्यांच्यामध्ये या मागदर्शक तत्त्वांबाबत जागृती निर्माण करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. याशिवाय राज्यात किती स्कूल बस धावतात, याचीही विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

मुंबई : स्कूल बससंदर्भातील मागदर्शक तत्त्वांबाबत शाळांबरोबरच बस मालकही अनभिज्ञ असल्याने, त्यांच्यामध्ये या मागदर्शक तत्त्वांबाबत जागृती निर्माण करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. याशिवाय राज्यात किती स्कूल बस धावतात, याचीही विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
केंद्रीय मोटर वाहन कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवून राज्यात स्कूल बसेस चालविण्यात येतात. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड करून या बसेस रस्त्यावरून चालतात. शाळा व स्कूल बसेस मालकांमध्ये ‘कॉमन स्टँडर्ट अ‍ॅग्रीमेंट’ (सीएसए) करण्यात येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याचे पालन करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका पालक-शिक्षक संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. डब्ल्यू. सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
स्कूल बसेससंदर्भातील मागदर्शक तत्त्वांची माहिती शाळेबरोबरच बसेस मालकांनाही नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. याशिवाय केंद्राच्या कायद्यामध्ये जी स्कूल बसची व्याख्या करण्यात आली आहे, ती व्याख्याच राज्य सरकारने मोडीत काढली आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, स्कूल बस १२ आसनी व आणखी एक अतिरिक्त आसन असणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकार त्याहीपेक्षा कमी आसनी वाहनांना ‘स्कूल बस’चा दर्जा देत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने शाळा व स्कूल बसेस मालकांमध्ये स्कूल बससंदर्भातील मागदर्शक तत्त्वांबाबत जागृती करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले, तसेच राज्यामध्ये किती व कोणत्या प्रकारच्या स्कूल बसेस चालतात, याची माहिती २ आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले.