प्रश्न १८३३ कोटींचा : वसुलीपेक्षा खर्च मोठा, सिंचन पाणीपट्टी माफ करणार

१८३३ कोटींची पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने तीन वर्षात वसुलीच्या दीडपट खर्च केला आहे़

मुंबई : १८३३ कोटींची पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने तीन वर्षात वसुलीच्या दीडपट खर्च केला आहे़ वसुलीतील भ्रष्टाचार आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवण्यासाठी सिंचनाची पाणीपट्टीच माफ करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे़
राज्यात सिंचन आणि बिगर सिंचन अशी दोन प्रकारची पाणीपट्टी वसूल केली जाते. २०१५-१६ ते २०१७-१८ या काळात दोन्हींची मिळून १८३३.६३ कोटी रुपये वसुली झाली. मात्र यासाठी वेतन व वेतनेतर, कार्यालयीन आणि देखभाल दुरुस्ती असा एकूण खर्च २५०० कोटींच्या घरात गेला.
सिंचनाची पाणीपट्टी शेतकºयांकडून वसूल केली जाते. ती करताना पाटकरी, शाखाधिकारी शेतकºयांना भीती दाखवून ‘वरकमाई’ करतात. हे सगळ्या जलसंपदा विभागाला माहिती आहे, पण त्यासाठी वरिष्ठांचे अभय असल्याने शेतकºयांची पिळवणूक सुरूच आहे़ नोव्हेंबर २०१६ च्या जीआरनुसार पाणी वापर संस्थेद्वारे सिंचन व्यवस्थापन करणे बंधनकारक होते. कागदोपत्री अशा संस्था भरपूर आहेत, मात्र पाणी सोडण्याच्या व त्याच्या नियोजनाच्या किल्ल्या राजकारण्यांच्याच हाती आहेत. साधे ठेकेदाराचे बिल कधी द्यायचे यासाठीही ‘वरतून’ सूचना येण्याची वाट पाहणारे अधिकारी पाणी वाटपाचे निर्णय शेतकºयांच्या हाती कसे देतील, अशी टीकाही एका निवृत्त सचिवाने केली.
ते म्हणाले, शेतकºयाने स्वत:चे शेत प्रमाणित करून द्यावे व त्याबदल्यात शासनाने देखभाल दुरुस्तीपोटी होणारा खर्च अनुदान म्हणून पाणी वापर संस्थांना द्यावा असे केले तर पाणी वापर संस्थाही बळकट होतील. शिवाय या सगळ्या व्यवहारातला भ्रष्टाचारही कमी होईल. पण हे करण्याची कोणाची मानसिकता नाही.

बिगर सिंचनाची
वसुली कमी खर्चात
बिगर सिंचनाची पाणीपट्टी महापालिका, नगरपालिका, विविध प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना, एम.आय.डी.सी. आदींकडून वसूल केली जाते. मीटरनुसार बिलही दिले जाते व ते शासनाचे अन्य विभाग भरूनही टाकतात. त्यामुळे त्यासाठी फार खर्च आणि कष्ट होत नाहीत.
पाण्यावर चालते
स्थानिक राजकारण
कोणत्या गावाला किती व कधी पाणी सोडायचे यावर स्थानिक नेत्यांचे राजकारण अवलंबून आहे. पाण्यावरून वेठीस धरून राजकारण करण्याची परंपरा खंडित करण्याची मानसिकता कोणाचीही नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

पाटकरी, शाखाधिकारी यांच्याकडून गडबड होते हे खरे आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे व मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यात सुधारणा होतील. देखभाल दुरुस्तीअभावी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी जास्तीचा निधी लागेल.
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री

२०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षांतील खर्च
वर्ष वेतन/वेतनेतर कार्यालयीन खर्च देखभाल दुरुस्ती
२०१५-१६ ६८२.०६ ६.५८ १८१.३५
२०१६-१७ ६५३.०७ ७.७३ १४०.७७
२०१७-१८ ६९८.६७ १०.०० अंदाजे १५०.०० अंदाजे