मराठा आरक्षणाची जनसुनावणी पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण करणार

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे राज्यभर सुनावणी घेतली जात आहे. पावसाळ्यापर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे मतमराठा समाजाचे वास्तववादी सर्वेक्षण करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे राज्यभर सुनावणी घेतली जात आहे. मराठा समाजासह राज्यातील सर्वच समाजाची मते जाणून घेतली जात आहेत. औरंगाबादची सुनावणी आटोपली. बुधवारी नागपूरची सुनावणी घेतली. पुढे अमरावती, नाशिक, पुणे, कोकण आदी विभागात सुनावणी घेतली जाईल. पावसाळ्यापर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर आयोगातर्फे लवकरात लवकर अहवाल राज्य शासनाकडे सोपविला जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी सांगितले.
मराठा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणा जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून बुधवारी रविभवन येथे जनसुनावणी घेण्यात आली. आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या उपस्थितीत सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जनसुनावणी झाली. या वेळी आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य सचिव डी.डी. देशमुख, सदस्य प्रा. चंद्र्रशेखर देशपांडे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, प्रा. राजाभाऊ करपे, सदस्य सचिव डी.डी. देशमुख उपस्थित होते. सुनावणीदरम्यान मराठा समाजाच्या विविध संस्था व संघटनांनी आरक्षणाची मागणी करीत ते देण्याची गरज का आहे, याचे विवेचन आयोगासमोर केले. ओबीसींसह विविध जातीच्या संघटनांनीही आपली बाजू मांडली.
दरम्यान पत्रकारांशी बोलताना आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड म्हणाले, राज्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी आयोगाच्या नियंत्रणासाठी एजंसी नेमून सर्वेक्षण केले जात आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पाच तालुके व प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांची निवड करण्यात येत आहे.
मराठा समाजाची लोकसंख्या जास्त असलेली गावे सर्वेक्षणासाठी निवडली आहेत. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातून एक महापालिका व एका नगर परिषदेची निवड करण्यात आली आहे. संबंधित एजंसी राज्यभरातील सर्वेक्षण करून आपला अहवाल आकडेवारीसह आयोगाकडे सादर करेल.
आयोग त्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करेल. वास्तविकता जाणून घेईल व त्यानंतर सरकारला आपला अहवाल सादर करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विदर्भात विशेष काळजी घेणार
विदर्भात मराठा समाजाची संख्या कमी आहे. येथे बहुसंख्य कुणबी समाज आहे. त्यामुळे विदर्भात सर्वेक्षण करताना शैक्षणिक कागदत्र व आवश्यक दस्तावेज तपासले जातील. घराघरांना भेटी देऊन, खातरजमा करून पारदर्शी व वास्तववादी सर्वेक्षण केले जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.

सर्वच समाजाची सकारात्मक भूमिका
मराठा समाजाला आरक्षण देऊच नका, अशी भूमिका आजवर कुणीही आयोगाकडे मांडलेली नाही. ओसीबी संघटनांसह विविध समाज संघटनांनी मराठ्यांना ओबीसीच्या कोट्यात समाविष्ट न करता स्वतंत्र वेगळे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. सर्वच समाज या मुद्यावर सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे, असेही आयोगाने नमूद केले.