बालकांना तयार खाद्यान्न देण्यास मनाई, केंद्र सरकारचा आदेश, राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाची निविदा संकटात  

कुपोषणमुक्तीसाठी बालकांना पेस्टच्या स्वरूपातील तयार खाद्यान्न देण्याचे केंद्र सरकारचे कुठलेही धोरण नाही, असे स्पष्ट करतानाच, अशा खाद्यान्नाचा पुरवठा करण्यास, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया आता थांबविण्यात आली आहे.

मुंबई : कुपोषणमुक्तीसाठी बालकांना पेस्टच्या स्वरूपातील तयार खाद्यान्न देण्याचे केंद्र सरकारचे कुठलेही धोरण नाही, असे स्पष्ट करतानाच, अशा खाद्यान्नाचा पुरवठा करण्यास, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया आता थांबविण्यात आली आहे.
बालकांना रेडी टू यूजन थेरप्युटिक फूड (आरयूटीएफ) देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता आणि त्यासाठीची प्रक्रियादेखील सुरू केली होती. काही कंत्राटदार वेगवेगळ्या बचत गटांच्या नावाखाली आपल्यालाच काम मिळावे, यासाठी सक्रियदेखील झाले आहेत. हे खाद्यान्न अंगणवाड्यांमधील कुपोषित बालकांना दिले जाते आणि ते पेस्टच्या स्वरूपात असते.
तथापि, केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाचे संचालक मनोजकुमार सिंग यांनी याच विभागातील सर्व राज्यांच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या एका पत्राचा दाखला देत, आरयूटीएफचा पुरवठा बालकांना केल्यास कुपोषण कमी होते, याचा कोणताही सबळ पुरावा उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे.
असे खाद्यान्न (पेस्ट) दिल्याने, बालकांना केवळ तेच अन्न खाण्याची सवय लागेल आणि घरचे अन्न ते खाईनाशी होतील, अशी भीतीही केंद्रीय महिला व बालकल्याण संचालकांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेनंतर, आता बालकांच्या खाद्यान्नासाठीचे पैसे त्यांच्या आई-वडिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो. शिष्यवृत्तीपासून
विविध बाबतीत, थेट बँक खात्यात
पैसे टाकण्यासाठी केंद्र सरकार
आग्रही आहे. तसे झाले, तर
खाद्यान्न पुरवठ्यातील कंत्राटदारांच्या खाबुगिरीला आणि त्यांच्यामार्फत समृद्धी साधणाºया अधिकाºयांनादेखील चाप बसू शकेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
पेस्टच्या स्वरूपातील खाद्यान्न कुपोषित बालकांना देणेच योग्य असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे
आहे.
हे खाद्यान्न अतिशय पौष्टिक असते आणि त्यामुळे कुपोषणमुक्ती साधता येते, हे राज्याने प्रायोगिक तत्त्वावर राबविलेल्या प्रकल्पात सिद्ध झाले होते. तथापि, अशा पेस्टला विरोध करणारी कंत्राटदारांची राष्ट्रीय पातळीवर एक लॉबी आहे आणि केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाने राज्यांना पाठविलेल्या पत्रामागे हीच लॉबी असल्याची चर्चाही आहे.

सबळ पुरावा उपलब्ध नाही
केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाचे संचालक मनोजकुमार सिंग यांनी याच विभागातील सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या पत्राचा दाखला देत, आरयूटीएफचा पुरवठा बालकांना केल्यास, कुपोषण कमी होते, याचा सबळ पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे.

कुपोषित बालकांना नवसंजीवनी देऊ शकतील, अशी खाद्यान्न पेस्ट देणे ही प्रभावी उपाययोजना आहे आणि त्याचा पथदर्शक प्रकल्प राज्यात यशस्वीदेखील झाला आहे. तथापि, केंद्र सरकारने त्याला मनाई करणारे पत्र कालच आम्हाला पाठविले असून, त्यामुळे या संबंधीची निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राकडून आणखी स्पष्ट निर्देश आल्यानंतर, योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
- पंकजा मुंडे, महिला व बालकल्याणमंत्री