वीज कडाडली

महावितरणने २०१४-१५ ते २०१९-२० या पाच वर्षांतील ३० हजार कोटींची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सरासरी १५ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला; आणि त्यावर गदारोळ उठला. महावितरणने आपली बाजू सावरत १५ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याचे म्हटले. प्रत्यक्षात मात्र वीजगळती, वीजचोरी, विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत या मुद्यांवरून वीजग्राहक संघटनांनी महावितरणला घेरले आहे. प्रत्यक्षातील दरवाढ २३ टक्के असून वस्तुस्थिती वेगळी आहे. औद्योगिक दरांचा विचार करता राज्यातील वीजदर हे शेजारच्या राज्यातील वीजदरांपेक्षा २५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक आहेत. महावितरणच्या या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावावर आज नवी मुंबईत सुनावणी होणार आहे. यानिमित्ताने ‘लोकमत’ ने यानिमित्ताने आढावा घेतला आहे.

5000
कोटींची गुंतवणूक
ग्राहकांना, विशेषत: शेतकरीवर्गाला चांगली सेवा, शाश्वत वीज मिळावी व चोरीचे प्रमाण कमी होण्यासाठी एचव्हीडीएस (हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम) नावाची स्कीम १५ आॅगस्टपासून राबवली जाणार आहे. यात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक रोहित्रावरून एक किंवा जास्तीतजास्त दोन शेतकऱ्यांना थेट
वीजपुरवठा होईल.

दहा वर्षांतील दरवाढ किती
२००६-०७ मध्ये ती १७ टक्के
२०११-१२ मध्ये ११ टक्के
२०१२-१३ मध्ये १७ टक्के
भाजपा सरकार आल्यापासून
पहिल्या वर्षी उणे ६ टक्के
दुसºया वर्षी १.५ टक्के
तिसºया वर्षी २ टक्के
चौैथ्या वर्षी प्रस्तावित १५ टक्के
पाचव्या वर्षी प्रस्तावित शून्य टक्के

एकूण महसुली गरज व वीजदराच्या निश्चितीकरणासाठी दाखल केलेल्या मध्यावधी आढावा याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या वतीने गुरुवारी (१६ आॅगस्ट) आग्री कोळी भवन, तिसरा मजला, सेक्टर २४, नेरुळ, नवी मुंबई येथे जाहीर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला सकाळी १० वाजता प्रारंभ होईल.
महावितरणने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ व २०१६-१७ चे अंतिम समायोजन, आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चे तात्पुरते समायोजन आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ व २०१९-२० करिता सुधारीत एकूण महसुली गरज आणि वीजदराच्या निश्चितीकरणासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी आढावा याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसंदर्भात जाहीर सुनावणी होणार आहे.