वीज दरवाढ आणि वस्तुस्थिती

वीज दरवाढीच्या याचिकेनंतर गदारोळ सुरू आहे; तो महावितरणची थकीत वसुली व त्यावरील व्याज-दंडव्याजाची सुमारे ३० हजार कोटींविषयी. हे ३० हजार कोटी वसूल करण्यासाठी वीजदर ३५ टक्क्यांनी वाढणार आहेत, असा आरोप होत आहे .

- विश्वास पाठक
वीज दरवाढीच्या याचिकेनंतर गदारोळ सुरू आहे; तो महावितरणची थकीत वसुली व त्यावरील व्याज-दंडव्याजाची सुमारे ३० हजार कोटींविषयी. हे ३० हजार कोटी वसूल करण्यासाठी वीजदर ३५ टक्क्यांनी वाढणार आहेत, असा आरोप होत आहे . हा केवळ कांगावा आहे. थकीत वसुलीसाठी दरवाढ ही बाब कोणत्याही कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे त्याच्या वसुलीसाठी दरवाढ होणार आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की महावितरणने वर्ष २०१८-१९साठी वीजदरात १५ टक्के म्हणजेच ३० हजार कोटींची दरवाढ आयोगाकडे मागितली आहे. आणि २०१९-२०मध्ये कुठलीही दरवाढ मागितलेली नाही. हे ३० हजार व थकीत वसुलीचा आकडापण ३० हजार असल्याने बुद्धिभेद करण्यास वाव मिळत आहे. आता ही ३० हजारांची दरवाढ का मागितली आहे हे तपासून पाहू या. सन २०१५पर्यंत महावितरण आयोगाकडे दरवर्षी प्रस्ताव घेऊन जात असे. प्रस्तावात नेहमीच भविष्याचा वेध असतो. बरेचसे आराखडे व अंदाज असतात. कालावधीच्या शेवटी त्याचा हिशेब होतो व आयोग खर्चाला मंजुरी देते. जसे आपण भारताचा अर्थसंकल्प सादर करतो व वर्षाअखेर तो तुटीचा की शिलकी हे काळच ठरवितो. वीज क्षेत्रात, २०१५नंतर पाच वर्षांचे ‘मल्टी ईअर टॅरीफ’ ही संकल्पना अस्तित्वात आली. म्हणजेच महावितरणने २०१५ साली पाच वर्षांसाठी साधारणत: ३ लाख कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. आणि आता जी प्रस्तावित दरवाढ २०१८-१९मध्ये मागितली आहे ती ह्या पाच वर्षांसाठी अंदाजित व प्रत्यक्ष खर्चामध्ये तफावत म्हणून मागितलेली दरवाढ आहे. म्हणजेच ३ लाख कोटींच्या समोर ३० हजार कोटी म्हणजे १० टक्के एवढी तफावत जी स्वीकारण्यासारखीच आहे. अगदी प्रोफेशनल कंपन्यांमध्येदेखील आॅडिटेड व अनआॅडिटेड आकड्यांमध्ये २० टक्के तफावत स्वीकारार्ह असते.
हे ३० हजार कुठून आले हे समजून घेऊ या. महावितरणने पाच वर्षांचा आराखडा मांडताना काही अंदाज मांडले होते; जे आयोगाने तपासून, सुधारणा करून ठरावीक खर्चाला मान्यता दिली. त्यात आणि वस्तुस्थितीमध्ये बदल झाला. जसे संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्चात ५ हजार कोटींची तूट, उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांच्या वापरात झालेली घट, कृषी ग्राहकांच्या वापरात झालेली वाढ, ओपन एक्सेसमध्ये स्थलांतरित झालेले ग्राहक, वेळेत वसुलीची परवानगी न मिळाल्याने ४ हजार कोटींची कॅरिंग कॉस्ट आदी.
उच्चदाब औद्योगिक ग्राहक, वाणिज्यिक ग्राहक यांच्या भरोशावर शेतकरी वर्गाला आपण क्रॉससबसिडीच्या माध्यमातून स्वस्तात वीजपुरवठा करीत असतो. त्यामुळे कृषी ग्राहकांमध्ये वाढ व औद्योगिक ग्राहकांच्या वापरात घट झाली व खर्चाची तूट निर्माण होते. त्याकरिता आयोगाकडे धाव घ्यावी लागते. हे केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशातल्या सर्वच राज्यांमध्ये किंबहुना अनेक देशांत हाच पॅटर्न आहे. कृषी वीजवापर हा महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त आहे ही बाब उल्लेखनीय आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात इतर ग्राहकांना वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त मोजावा लागतो.
(लेखक हे महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण आणि एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे संचालक आहेत.)