दखलपात्र गुन्ह्यांत एफआयआर नोंदविण्यास पोलीस बांधील

दखलपात्र गुन्हा असल्यास एफआयआर नोंदविण्यास पोलीस बांधील आहेत, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले.

मुंबई : दखलपात्र गुन्हा असल्यास एफआयआर नोंदविण्यास पोलीस बांधील आहेत, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले.
प्रेमसंबंध तुटल्यानंतर बहुतांश मुली प्रियकराविरुद्ध बलात्काराच्या तक्रारी नोंदवितात. अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी मागदर्शक तत्त्वे आखण्यात यावीत, अशी विनंती करणारी याचिका फिरोज खान यांनी अ‍ॅड. महेश वासवानी यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकारने मंगळवारी न्या. भूषण गवई व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
बलात्कारासंबंधित कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, लग्न करण्याचे आमिष दाखवून मुलीच्या संमतीनेच जर शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले असतील, तर तो गुन्हा नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कायद्यात अशी तरतूद असली तरी दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये प्राथमिक चौकशीसाठी एफआयआर नोंदविण्यास पोलीस बांधील आहेत, असे गृह विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
एखाद्या सज्ञान महिलेला लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले असतील, तर तो बलात्कार ठरत नाही, असे सुधारित कायद्यात म्हटले आहे.
मात्र, अशा तक्रारी आल्यानंतर तक्रारदार महिलेने स्वखुशीने सहमती दिली होती की लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे मन वळविण्यात आले, याचा तपास करण्याचे काम पोलिसांचे आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

न्यायालयात अहवाल सादर करावा
दखलपात्र गुन्ह्यासंदर्भात कोणतीही माहिती मिळताच पोलिसांनी गुन्हा नोंदविणे बंधनकारक आहे. तपासाअंती जर पोलिसांना तक्रारदाराने आरोपीवर केलेले आरोप खोटे आढळल्यास किंवा त्यात तथ्य नसल्याचे समजल्यास ते न्यायालयात तसा अहवाल सादर करून केस बंद करू शकतात. फौजदारी दंडसंहिता लक्षात घेता, काही केसेसमध्ये गुन्हा न नोंदविण्यासंदर्भात सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे योग्य नाही. तरीही न्यायालयाने यासंदर्भात मागदर्शक तत्त्वे असणे आवश्यक वाटत असेल तर त्यांनी संबंधित प्रशासनाला तसे निर्देश द्यावेत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.