...तर प्लास्टीकप्रमाणे वाळूउपशावरही बंदी, सरकार करतेय विचार

ज्या पद्धतीने वाळूचे उत्खनन सुरू आहे आणि नद्यांचे स्रोत आटत चालले आहे. हे असेच सुरू राहिले तर पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टीक बंदीप्रमाणे वाळूउपसावरही बंदीचाही निर्णय घ्यावा लागेल, शासन या दिशेने विचार करीत आहे.

नागपूर : ज्या पद्धतीने वाळूचे उत्खनन सुरू आहे आणि नद्यांचे स्रोत आटत चालले आहे. हे असेच सुरू राहिले तर पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टीक बंदीप्रमाणे वाळूउपसावरही बंदीचाही निर्णय घ्यावा लागेल, शासन या दिशेने विचार करीत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकार मलेशियासोबत चर्चा करीत आहे. यासंदर्भात दोन बैठकाही झाल्या आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
क्षितिज ठाकूर व हितेंद्र ठाकूर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने वाळू उत्खननाचे लायसन्स देण्यावर कुठलेही प्रतिबंध लावलेले नाही. परंतु ग्रीन ट्रिब्युनलच्या निर्देशाचे पालन करणाऱ्यांनाच परवाने दिले जात आहेत.
याअंतर्गत आता ज्या रेतीघाटावर पाणी वाहत आहे तिथे मशीनने उत्खनन करता येऊ शकत नाही. अवैध रेती उत्खनन रोखण्यासाठी दंडाची रक्कम पाचपटीने वाढवण्यात आली आहे.
आतापर्यंत २२ कोटी रुपये दंड करण्यात आला असून, १५ कोटीची वसुलीही करण्यात आली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी ‘दंड जितका जास्त तितकीच हप्त्याची रक्कमही अधिक असते’ असा चिमटा काढला.
पवार म्हणाले, प्लास्टिक बंदीप्रमाणेच वाळूबंदीवरही निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. पर्याय म्हणून दगडाला बारीक करून त्याचा वाळू म्हणून उपयोग करण्याची सूचना केली. यावर चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सरकार या पर्यायाचा विचार करीत आहे. तसे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
रेती आयातही याच दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे. मलेशियामध्ये अशी वाळू तयार होते. परंतु ती पोत्यामध्ये भरून विकली जाते. आंध्र प्रदेशने ही वाळू बोलावली आहे.

दुस-या राज्यातील वाळूवर बंदी शक्य नाही
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील वाळू सर्रास नागपूर व परिसरात पोहोचत असल्याच्या उपप्रश्नाचे उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी संगितले की, ’दुसºया राज्यातील वाळूवर बंदी घालता येत नाही.

घर बनविण्यासाठी दोन ब्रास वाळू
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, घर बनविण्यासाठी दोन ब्रास वाळू देण्याची तरतूद आहे. त्याचे पैसे द्यावे लागतात. परंतु बीपीएल रेशन कार्डधारकांना ती नि:शुल्क दिली जाते. यावर सदस्यांनी ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्यादृष्टीने जनजागृती करण्याची विनंती केली.
वाळूअभावी शासकीय कामे थांबणार नाहीत
वाळूअभावी अनेक शासकीय कामे रखडली असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर शासकीय कामासाठी वाळूचे वेगळे साठे उपलब्ध असतात. त्यामुळे वाळूअभावी कुठलीही शासकीय कामे थांबणार नाही. तसेच सहकारी तत्त्वावरील कामाचाही यात समावेश केला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी सोलापूर येथील घरकुलाची कामे रखडली असल्याचे संगितले, तेव्हा याची चौकशी करण्याचे आश्वासनही पाटील यांनी दिले.