कांदाप्रश्नी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना साकडे

नाशिकच्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट; प्रति क्विंटल एक हजार अनुदानाची मागणी

लासलगांव (नाशिक) : कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळण्यासाठी शासनाने कांदा उत्पादकांना एक हजार रुपये प्रती क्विंटल अनुदान द्यावे अथवा बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी, अशी मागणी नाशिक लासलगाव व चांदवड बाजार समितीच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे गुरुवारी केली. आमदार अनिल कदम, डॉ. राहुल अहेर यांच्यासह बाजार समितीचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सध्या नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये रब्बी (उन्हाळ) कांद्याबरोबर खरीप (लाल) कांद्याची विक्री होत असून उन्हाळ कांद्यापाठोपाठ लाल कांद्यालाही मातीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. जुलैत लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांदा कमीत कमी ४०० रु पये तर जास्तीत जास्त १५५२ रु पये आणि सर्वसाधारण ११५१ रु पये प्रति क्विंटलने विकला गेला. मात्र, आता उन्हाळ कांदा कमीत कमी २०१ रु पये, जास्तीत जास्त ६९० रु पये आणि सर्वसाधारण ३७० रु पये प्रति क्विंटलने विकला जात आहे. कांद्यास मिळणाऱ्या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पूर्णत: हतबल झाला असून केंद्र सरकारने यावर त्वरित उपाययोजना करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

कृषिमंत्र्यांकडून आश्वासन
उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळणेकरीता शासनाने शेतकºयांच्या बँक खात्यावर अनुदान वर्ग करावे, बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी अथवा मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर भावांतर योजना राबवावी, कांदा भावात सुधारणा होण्यासाठी कांदा निर्यातदारांच्या प्रोत्साहन रकमेत वाढ करावी, कांदा वाहतुकीवर अनुदान द्यावे, आदी पर्यायांवर शिष्टमंडळाने चर्चा केली. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.