‘ओला- उबर’ला मीटर टॅक्सींप्रमाणे परवानगी नाही, राज्य सरकारची भूमिका

टुरिस्ट परवाना असलेल्या ओला, उबर टॅक्सी शहरांतर्गत काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणे मीटरवर चालविण्यात येऊ शकत नाहीत, असे राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : टुरिस्ट परवाना असलेल्या ओला, उबर टॅक्सी शहरांतर्गत काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणे मीटरवर चालविण्यात येऊ शकत नाहीत, असे राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. ओला, उबर टॅक्सींची शहरात मक्तेदारी असल्याने ते प्रवाशांची लूट आणि शोषण करतात. त्यामुळे त्यांची मक्तेदारी मोडण्यासाठी ‘सिटी टॅक्सी रुल्स, २०१७’ तयार करण्यात आले, असेही सरकारने सांगितले.
‘सिटी टॅक्सी रुल्स, २०१७’ना ओला व उबरच्या काही टॅक्सी चालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र या दोन्ही अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सी त्यांचे साम्राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी या नियमांना विरोध करत आहेत, असा आरोप सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. सर्व प्रकारच्या टॅक्सींना समान पातळीवर आणण्यासाठी व प्रवाशांना चांगली सेवा मिळावी, यासाठी हे नवीन नियम तयार करण्यात आल्याचे सरकारने न्या. शंतनू केमकर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला मंगळवारी सांगितले.
नवीन नियमांमुळे नॅशनल टुरिस्ट परवाना असलेल्या अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सींना शहरात टॅक्सी चालविण्यास मनाई आहे. त्यासाठी त्यांना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणे स्थानिक परवाना घेणे बंधनकारक आहे आणि या परवान्यासाठी ‘काळ्या-पिवळ्या’ टॅक्सींकडून घेतल्या जाणाºया शुल्कापेक्षा दहापट अधिक शुल्क अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सींकडून आकारण्यात येणार आहे. मात्र, सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. ओला व उबर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे नियम मोडत असल्याचा आरोपही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
दरम्यान, सरकारी वकील जे. डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी दरनिश्चिती करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सोमवारी सरकारपुढे अहवाल सादर केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या अहवालाचा अभ्यास करून उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत २१ नोव्हेंबर रोजी या याचिकांवर सुनावणी ठेवली आहे.