मुंबई : बलात्कारपीडितांना केवळ आर्थिक साहाय्य करणे पुरेसे नाही, तर त्यांच्या पोटी जन्मलेल्या अपत्यांच्या कल्याणासाठी योजना किंवा धोरण आखण्याचीही आवश्यकता आहे. कारण ही मुलेही पीडितच आहेत. त्यामुळे त्यांचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे गुरुवारी उच्च न्यायालयाने म्हटले.
‘बलात्कारपीडितेच्या पोटी जन्मलेल्या अपत्यांनाही चांगले शिक्षण, सुविधा मिळाल्या पाहिजेत,’ असे निरीक्षण गुरुवारी न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
या मुलांच्या कल्याणासाठी धोरण आहे का? हे जाणण्यासाठी खंडपीठाने महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पुढील सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. मनोधैर्य योजनेची माहिती पोलिसांपुरती मर्यादित न ठेवता पीडितांनाही मिळावी, यासाठी यंत्रणा उभारा, अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.