यदु जोशी,  मुंबई
कालबद्ध पदोन्नतीसाठी नोकरीत स्थायी झाल्याची नव्हे, तर हंगामी नोकरीत रूजू झाल्याची तारीख गृहित धरावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे फलदायी ठरणार नाही, हा विधी व न्याय विभागाचा अभिप्रायदेखील या कर्मचाऱ्यांच्या पथ्यावर पडणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दीर्घकाळचा संप आणि इतर विविध कारणांनी शासकीय सेवेत हंगामी कर्मचाऱ्यांना १९७८ पासून १९९९ पर्यंत घेण्यात आले होते, ते एमपीएससीमार्फत आलेले नव्हते. मंत्रालय आणि बृहन्मुंबईत अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी होती, तसेच राज्याच्या इतर भागात सेवायोजन कार्यालयामार्फत असे कर्मचारी घेण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि राज्य कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये आरोग्य अधिकाऱ्यांची मोठी भरती अशा पद्धतीने करण्यात
पुढे यातील अनेकांना शासकीय सेवेत नियमित करण्यात आले.

शासनाच्या धोरणानुसार दर बारा वर्षांनी कालबद्ध पदोन्नती दिली जाते. पदोन्नतीची जागा रिक्त नसेल तर आधीच्या पदावर काम करून वरच्या पदाचा पगार द्यायचा असा या पदोन्नतीचा थोडक्यात अर्थ असतो. त्यासाठी संबंधित कर्मचारी पदोन्नतीचे निकष पूर्ण करीत असावा आणि तो नियमित असावा ही अट आहे.

आधी हंगामी आणि नंतर नियमित झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी काही जणांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली. आमच्या कालबद्ध पदोन्नतीसाठी हंगामी नियुक्तीच्या तारखेपासून १२ वर्षांचा कार्यकाळ गृहित धरावा अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. त्यावर मॅटने या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. यावर, राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली मात्र, मॅटचा निकाल उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला.

त्या नंतर अलिकडेच शासनाने विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला असता ‘सर्वोच्च न्यायालयात जाणे फलदायी ठरणार नाही’, असा अभिप्राय देण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर, हंगामी नियुक्तीच्या तारखेपासून कालबद्ध पदोन्नती आणि त्याचे आर्थिक लाभ अशा कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत. असे किती कर्मचारी आहेत आणि त्यांना किती पैसा द्यावा लागणार आहे याची माहिती घेण्याचे काम संबंधित विभागांत सध्या केले जात आहे. तथापि, हा आकडा काही कोटींच्या घरात असेल, असे वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ!
१ आॅक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सुधारित आश्वासित सेवा योजनेचा दुसरा लाभ द्यावा, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला आहे. १ आॅक्टोबर २००६ रोजी ही योजना लागू केली पण तिचा प्रत्यक्ष लाभ हा १ एप्रिल २०१० पासून दिला.तथापि, १ आॅक्टोबर २००६ ते ३० मार्च २०१० दरम्यान निवृत्त झालेल्यांना ही योजना लागू होणार नाही, असे शासन धोरण होते. मात्र, आधी मॅटने आणि आता उच्च न्यायालयाने त्या विरुद्ध निकाल दिला आणि १ आॅक्टोबर २००६ ते ३० मार्च २०१० दरम्यान सेवेत असलेल्यांनाही लाभ द्यावा, असे आदेश दिले. त्यामुळे आता अशा कर्मचाऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे काय या बाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.


Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.