आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा केंद्राचा विचार नाही, गडकरींचे स्पष्टीकरण 

आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा कुठलाही विचार नसल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई - आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा कुठलाही विचार नसल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या पेटलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांनांही आरक्षण मिळाले पाहिजे असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडले होते. मात्र त्यावरून चर्चेस सुरुवात झाल्यानंतर गडकरी यांनी ट्विटरवरून स्पष्टीकरण दिले आहे. 

My attention has been drawn to certain media reports attributed to me. There is absolutely no thinking at the central government to change the reservation criteria from castes to economic conditions.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 4, 2018

औरंगाबाद येथे बोलताना गडकरी यांनी "गरीब असलेल्या कुठल्याही जाती धर्माच्या व्यक्तीचा आरक्षणासाठी विचार व्हायला हवा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले की, जात, पंथ, धर्म आणि भाषा यावरील राजकारण थांबविण्याची आवश्यकता आहे. शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर विचार करण्याची गरज आहे. गरीब हा गरीब असतो. त्याला जात , पंथ, धर्म नसतो." असे मत मांडले होते. 

तसेच देशात सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्यांची मर्यादी ठरवून दिलेली आहे. याची मर्यादा वाढवायची असेल आणि मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यात विरोधकांनी सहकार्य केले तरच घटनादुरुस्ती होऊ शकते, असेही ते म्हणाले होते.