गुढीपाडव्यापासून राज्यात शंभर टक्के प्लॅस्टिक बंदी ; पर्यावरणमंत्री रामदास कदम

ठळक मुद्दे प्लॅस्टिकमुक्त ग्रामपंचायतीला पाच लाखांचे बक्षीसनगरपालिका आणि महापालिकांसाठीदेखील बक्षीस योजना प्लॅस्टिक उद्योगावर परिणाम होणार नसल्याचा दावा

नाशिक : राज्यात येत्या गुढीपाडव्यापासून शंभर टक्के प्लॅस्टिकला बंदी केली जाणार असून, प्लॅस्टिकमुक्त होणा-या ग्रामपंचायतींना पाच लाखांचे बक्षीस देण्याची घोषणा राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली. नगरपालिका आणि महापालिकांसाठीदेखील बक्षीस योजना राबविली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात होणाºया कायद्यात प्लॅस्टिक निर्मिती आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असून, या बंदीचा प्लॅस्टिक उद्योगावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावाही रामदास कदम यांनी केला.

नाशिकरोड येथील जलविज्ञान संशोधन प्रबोधिनी येथे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई यांच्या उपस्थितीत प्लॅस्टिकबंदी धोरण राबविण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी येत्या काही महिन्यांत संपूर्ण राज्यात सर्वप्रकारच्या प्लॅस्टिकला बंदी केली जाईल, असे सांगितले.
देशातील १७ राज्यांमध्ये प्लॅस्टिकला पूर्णपणे बंदी असून, महाराष्टÑातही प्लॅस्टिकबंदीचा कायदा प्रभावीपणे राबविला जाऊ शकतो. किंबहुना ही काळाची गरज असून, पर्यावरणासाठी सर्वांनीच संवेदनशीलता दाखविण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
गुढीपाडव्याच्या अगोदर होणाºया अधिवेशनात प्लॅस्टिकबंदीचा कायदा संमत केला जाईल. तत्पूर्वी याबाबतच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी राज्यात विभागनिहाय नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण विभाग यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. कदम म्हणाले, प्लॅस्टिकमुक्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागनिहाय ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनादेखील बक्षीस योजनेत आणले जाणार आहे. यासाठीची तरतूद पर्यावरण विभागाकडून केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्लॅस्टिक उद्योगासाठी लागणारा कच्चामाल हा ९० टक्के इतर राज्यातून आणला जातो. त्यामुळे येथील उद्योगावर प्लॅस्टिक बंदीचा फारसा परिणाम होणार नाही, असेही रामदास कदम म्हणाले.
कचºयाच्या प्रदूषणावर नाशिक महापालिका चांगले काम करीत आहे. त्याचा अभ्यास इतर महापालिका करून कचºयावर प्रक्रिया केली पाहिजे. कचरा डेपोसाठी पर्यायी जागांची गरज लागू नये यासाठीच कचºयावर प्रक्रिया केली पाहिजे. गोदावरी नदीपात्रात एकही थेंब ड्रेनेज पाण्याचा जायला नको, असेही त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य पर्यावरण सचिव सतीश गवई, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव अनबलगन, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन उपस्थित होते.