अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट-1961 दुरुस्ती अहवाल विधिज्ज्ञ परिषदेस सादर

ठळक मुद्देकायम स्वरुपी राज्य ग्राहक मंच खंडपिठ व डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनलची मागणीकोर्ट फी वाढीस विरोध

नाशिक : लॉ कमिशन आॅफ इंडियाच्या २६६ व्या रिपार्टनुसार वकीली व्यवसाय नियंत्रित करणाºया अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ मधील दुरुस्त्यांविरोधात देशभरातील १७ लाख वकीलांनी आंदोलने केली होती़ यानंतर भारतीय विधिज्ज्ञ परिषद (बार कौन्सिल आॅफ इंडिया) ने जुलै २०१७ मध्ये घेतलेल्या बैठकीत देशातील आठ वकीलांची निवड करून राष्ट्रीय मसूदा समितीची स्थापन केली होती़ या समितीने २६६ रिपोर्टचा सखोल अभ्यास तसेच सन १७२३ पासूनच्या वकिली व्यवसायासंबंधीच्या कायद्यांचे संशोधन करून दुरुस्ती अहवाल तयार केला आहे़ राष्ट्रीय मसुदा समितीने भारतीय विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मननकुमार मिश्रा व उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सतिष देशमुख यांना २८ जानेवारी २०१८ रोजी हा अहवाल सादर केल्याची माहिती या समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड़ जयंत जायभावे यांनी मंगळवारी(दि़६) पत्रकार परिषदेत दिली़

जायभावे यांनी सांगितल की, राष्ट्रीय मसुदा समितीने दिलेला दुरुस्ती अहवाल हा लवकरच भारतीय लोकसभेच्या स्थायी समितीसमोर सादर केला जाणार आहे़ केद्र व राज्य शासनाकडे नाशिकला कायम स्वरुपी राज्य ग्राहक मंच खंडपिठ तसेच डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (डीआरटी) व कंपनी बोर्डाचे सर्कीट बेंचवी मागणी राष्ट्रीय विधिज्ञ परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे़ कायमस्वरुपी राज्य ग्राहक खंडपिठास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी संरक्षण दलाची जागा मिळावी अशी मागणी करण्यात आली आहे़ महसूल विभागातील हजारो प्रकरणे डीआरटीकडे असून यासाठी नागरिक, वकील व बँका यांना मुंबईतील वाशी येथे जावे लागते़

राज्य शासनाने कोर्ट फी मध्ये ४ ते ५ पट वाढ करणारा दुरुस्तीचा कायदा नुकताच पारित झाल्याचे शासन परिपत्र काढलेले आहे. त्याला विरोध करणारे पडसाद सर्वत्र पडल्यानंतर शासनाने त्याची अंमलबजावणी सध्या स्थगित ठेवलेली आहे. मात्र हा कायदा केवळ स्थगित न ठेवता ती दुरुस्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय विधिज्ञ परिषदेकडे करण्यात आली आहे़ रााष्ट्रीय मसुदा समितीने तयार केलेल्या अहवालातील प्रमुख मुद्द्यांचे ज्ञान वकील व सर्व समाजातील घटकांना व्हावे यासाठी १५० पानी संक्षिपत पुस्तीका जायभावे यांनी तयार केली असून तिचे लवकरच प्रकाशन केले जाणार आहे़

यावेळी नाशिक वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे व पदाधिकारी अ‍ॅड. प्रकाश आहुजा, अ‍ॅड. जालिंदर ताडगे, अ‍ॅड. संजय गिते, अ‍ॅड. शरद गायधनी, अ‍ॅड. शामला दिक्षित, अ‍ॅड. कदम, अ‍ॅड. हर्षल वेंष्ठगे, अ‍ॅड. शरद मोगल, अ‍ॅड. महेश लोहिते आदींसह विधिज्ज्ञ उपस्थित होते़


राष्ट्रीय मसुदा समितीचा या तरतुंदींना विरोध
* बार कौन्सिलची स्थापना करण्यासाठी आजमितीस होणा-या २५ सदस्यांचे निवडणुकांच्या ऐवजी ११ सदस्य उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व शासन यांचे नेमणुकीने व १० सदस्य हे निवडणुकीतून आणण्याची तरतुद या कायद्यात करण्यात आली होती़ त्यास या अहवालात विरोध करण्यात आला असून ही लोकशाही विरोधी दुरुस्ती रद्द करण्याची व निवडणुका घेऊनच सर्व सदस्यांची बार कौन्सील निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
* वकीलांसंबंधीच्या तक्रारी निवडुन आलेल्या सदस्यांच्या समितीपुढे न नेता, नविन ५ लोकांची समिती नेमून, ज्यात दोन निवडून आलेले प्रतिनिधी, दोन वकील व्यवसाय व्यतिरिक्तचे प्रतिनिधी व एक निवृत्त न्यायाधीश नेमण्याची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. ही दुरुस्ती अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टच्या सेल्फ गर्व्हनन्स या तत्वाच्या विरोधात तसेच ७५ व्या लॉ कमीशन रिपोर्टच्या विरोधातील तरतुद असल्याने त्यास विरोध करण्यात आला आहे.
* वकीली व्यवसायाचे संपुर्ण नियंत्रण हे व्यवसायातील प्रतिनिधींमार्फतच करण्याची गरज असून घटनेप्रमाणे व अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टच्या निमीर्तीनुसार बंधनकारक असल्याचा अहवाल देण्यात आलेला आहे.
* अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टच्या दुरुस्तीबाबत लोकसभा व राज्यसभेमध्ये साधक-बाधक चर्चा होवून योग्य असा कायदा निर्माण करण्याची अपेक्षा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे़