आयटी पार्क, पर्यटनाच्या नावाखाली मलिदा: पंचतारांकित हॉटेलना वाढीव चटईक्षेत्र

- नारायण जाधव

ठाणे : नवी मुंबईत पर्यटनस्थळे नसताना राज्याच्या नगरविकास विभागाने पर्यटन धोरणांतर्गत आयटी पार्क आणि मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राच्या नावाखाली थ्री-स्टार, फाइव्ह स्टारसह सेव्हन स्टार हॉटेलना दुप्पट चटईक्षेत्राची खिरापत दिली आहे. मुंबईसह नवी मुंबईत स्टार ग्रेड हॉटेलमध्ये खोल्यांचा तुटवडा असल्याचे ही मंजुरी देताना शासनाने म्हटले आहे. पर्यटन धोरण २०१६ अंतर्गत हे वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर केल्याचेही स्टार ग्रेड हॉटेलना हा वाढीव चटईक्षेत्राचा मलिदा देताना शासनाने म्हटले आहे.

सध्या नवी मुंबईत पर्यटन विभागाने मंजूर केलेल्या भूखंडासाठी स्टार ग्रेड हॉटेलना दीड चटईक्षेत्र मंजूर आहे. त्यानंतर, महापालिकेकडे ५० टक्के प्रीमियम भरून तो दोनपर्यंत वाढवण्याची मुभा आहे. मात्र, नव्याने चटईक्षेत्राची मर्यादा तीनपर्यंत वाढवली आहे. परंतु, ती देताना वाढीव चटईक्षेत्राचा ५० टक्के प्रीमियम मात्र पालिकेऐवजी शासनाकडे भरण्यास सांगितले आहे. यात भर म्हणून पर्यटन धोरणात जर संबंधित प्रकल्पांचा मेगा किंवा अल्ट्रा मेगात समावेश असेल, तर प्रीमियम भरून आणखी अतिरिक्त २० टक्के चटईक्षेत्र मिळणार आहे. यामुळे वाढीव चटईक्षेत्राची मर्यादा चारपर्यंत वाढू शकणार आहे.

सध्या नवी मुंबईत पर्यटकांना आकर्षित करणारे एकही असे ठिकाण नाही. शिवाय गवळीदेव, पांडवकड्यासारखी जी काही नैसर्गिक ठिकाणे आहेत किंवा बेलापूर किल्ल्यासारखी ऐतिहासिक स्थळे आहेत, त्यांची पालिका व सिडकोच्या अनास्थेमुळे पुरती वासलात लागलेली आहे. त्यामुळे तिकडे पर्यटक फिरकतही नाहीत. जे काही येतात, ते पंचतारांकित हॉटेलच्या संस्कृतीपासून कोसो दूर आहेत. यामुळे पंचतारांकित हॉटेलना ही वाढीव खिरापत कुणासाठी, अशी चर्चा सुरू आहे.

या आहेत वाढीव चटईक्षेत्रासाठीच्या अटी
अडीच ते तीन वाढीव चटईक्षेत्रासाठी भूखंडाची मर्यादा चार हजार चौरस मीटर इतकी ठेवली आहे. शिवाय, १८ मीटर रुंदीचा मुख्य रस्ता आणि १५ मीटर रुंदीचा सर्व्हिस रोड असणे आवश्यक आहे. मार्जिनल स्पेस, खुल्या जागा, पार्किंगसाठी कोणत्याही अटी नाहीत. मात्र, इमारतीची उंची बांधकाम नियमावलीप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर करण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, महापालिका आयुक्त, वाहतूक विभागाचे पोलीस आयुक्त यांच्या समितीची परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच वर्षातून ३० दिवस पाच टक्के खोल्या या सरकारला विनामोबदला देणे आवश्यक आहे.