महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबई विभागातील विविध वसाहतींतील ८१९ सदनिकांच्या विक्रीसाठी वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा सभागृहात १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी दहा वाजता संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे.

सोडतीकरिता म्हाडाच्या संकेतस्थळावर आॅनलाइन अर्ज नोंदणीला उत्तम प्रतिसाद मिळत असतानाच यंदा प्रथमच अर्जदारांना एनईएफटी / आरटीजीएसद्वारे अनामत रक्कम भरण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मागील काही वर्षांपासून म्हाडाची लॉटरी डिजिटल होत असून, उर्वरित कारभारही आॅनलाइन करण्यावर भर दिला जात आहे. एकंदर मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर म्हाडाचा कारभारही ‘इझ आॅफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत सुरू करण्यात येणार असल्याने म्हाडाची वाटचाल डिजिटल क्रांतीकडे होणार आहे. अशाच काहीशा कारभाराविषयी म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांची सचिन लुंगसे यांनी ‘कॉफी टेबल’ सदरात घेतलेली मुलाखत खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी....

म्हाडाच्या लॉटरीस यंदा काहीसा विलंब झाला. त्यास कारणही तसेच होते. रेरा कायदा लागू झाला. रेरा लागू झाल्यानंतर म्हाडाच्या प्रकल्पांचीही नोंदणी करण्याचे आम्ही ठरविले. त्यात जीएसटीचाही भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागला असता. मात्र रेरा नोंदणीनंतर आता लाभार्थींना घरासाठी केवळ विक्री किंमतच अदा करावी लागणार आहे. ही नोंदणी झाली नसती अथवा विलंब झाला असता तर त्यांना घरासाठी आणखी १२ टक्के रक्कम मोजावी लागली असती.
काही ठिकाणची म्हाडाची घरे बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याचे आरोप मध्यंतरी झाले होते. तथापि, त्यात तथ्य नाही. म्हाडाच्या घरांच्या किमती खासगी विकासकांच्या तुलनेत तीस ते चाळीस टक्क्यांनी कमी आहेत. म्हाडाची घरे निश्चितच परवडणारी आहेत. म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासातून अधिकाधिक परवडणारी घरे पुढेही उभारण्यात येणार आहेत. बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासातूनही परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे सर्व प्रकल्पांतून सात ते आठ वर्षांत किमान एक लाख परवडणारी घरे बांधली जातील आणि लॉटरीसाठी उपलब्ध केली जातील. मोतीलाल नगर प्रकल्पातूनही परवडणारी घरे बांधली जातील. म्हाडाची नऊ मंडळे आहेत. नऊ मंडळांद्वारे राज्यात विविध प्रकल्प राबविले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडा पंतप्रधान आवास योजनेतून २०२२ पर्यंत तब्बल २० लाख घरे बांधली जातील.
बीडीडीच्या २०७ चाळी आहेत. बीडीडीमध्ये १६ हजार ५५३ भाडेकरू राहत आहेत. आता येथील रहिवासी १६० चौरस फुटांच्या घरात राहत आहेत. नायगाव आणि ना.म. जोशी येथे काम सुरू झाले आहे. कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शापूरजी पालनजी आणि एल अ‍ॅण्ड टीची नेमणूक करण्यात आली आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास सात वर्षांत पूर्ण केला जाईल. येथील रहिवाशांना पाचशे चौरस फुटांचे घर मालकी तत्त्वावर दिले जाईल. एक हॉल, एक किचन आणि दोन बेडरूम असे हे घर असेल. बावीस माळ्यांच्या इमारती प्रकल्पांतर्गत उभ्या केल्या जातील. शाळा आणि मैदाने यांचाही प्रकल्पात समावेश असेल. तत्पूर्वी पुनर्विकासाचे काम सुरू करताना बीडीडीमधील रहिवाशांना गिरण्यांच्या जागी उभारण्यात आलेल्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाईल. शिबिरात वास्तव्य करताना रहिवाशांना सेवा कर द्यावा लागणार नाही. नव्या इमारतीची देखभाल दुरुस्ती दहा वर्षे म्हाडामार्फत केली जाईल. कामाचा दर्जा उत्तम राहील.
म्हाडाच्या घरांची लॉटरी डिजिटल आहे. अनामत रक्कम भरण्यासाठी एनईएफटी आणि आरटीजीएसचा पर्याय देण्यात आला आहे. अर्जदारांसाठी हेल्प डेस्क उभारण्यात आला आहे. त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. अर्जदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जात आहेत. रेरा कायदा लागू झाल्यापासून शंभर टक्के प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. दरम्यान, जीएसटी लागू झाला असतानाच आम्ही जर थेट म्हाडाच्या घरांची जाहिरात दिली असती तर काहीसा परिणाम जाणवला असता. ग्राहकांना भुर्दंड पडू नये म्हणून आम्ही ओसी प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थींकडून घराची विक्री किंमत घेणार आहोत. ओसी प्राप्त झाल्यामुळे जीएसटीचा फटका लाभार्थ्यांना बसणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटीमुळे घरांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार नाही.
म्हाडाच्या घरांसाठीच्या उत्पन्न मर्यादेत २०१६ साली बदल करण्यात आले असून, यंदाच्या लॉटरीमधील लोअर परळ येथील घरांच्या किमतीचा विचार करायचा झाला तर येथे एकूण ३६ घरे आहेत. त्यापैकी दोन घरे सध्याच्या लॉटरीसाठी आहेत. ३० हजार चौरस फूट असा येथील घरांचा दर आहे आणि येथील उर्वरित घरांचा दर लक्षात घेतला तर तो ३६ ते ३९ हजार चौरस फूट आहे. म्हणजेच त्यांच्या तुलनेत म्हाडाच्या येथील घरांच्या किमती कमी आहेत. शिवाय लोअर परळ हे ठिकाण मुंबईच्या मध्यवर्ती आहे. परिणामी त्याला मागणी जास्त आहे. येथील घरांच्या किमती दोनएक कोटींच्या आसपास असल्या तरी येथील घरांसाठी आतापर्यंत दिडएकशे अर्ज दाखल झाले आहेत.
।शिवडी बीडीडीच्या चाळींचाही पुनर्विकास
शिवडी येथील बीडीडीच्या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्राच्या जमिनीवर या चाळी आहेत. परिणामी यासाठी केंद्राची मदत घेतली जात आहे. केंद्राने सहमती दिली तर साहजिकच पुनर्विकासाचे काम वेगाने होईल. दरम्यान, ना.म. जोशी येथील बाडीडीचे चाळीच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. पात्रता निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाईल. पंधरा अभियंत्यांसह उर्वरित अधिकारी वर्गाची टीम यासाठी कार्यान्वित आहे. नायगाव येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी बैठक झाली आहे. दोन चाळींच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे.
।वेळखाऊपणा नाही
म्हाडाकडे पुनर्विकासासाठी अर्ज केल्यानंतर एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागत नाही. विकासक हा सोसायटीनेच नेमायचा असतो आणि त्यानंतर परवानगी मिळते. आॅफर लेटर आणि ओसीसाठी सहाएक महिन्यांचा कालावधी आहे. म्हणजेच या प्रक्रियेत आता वेळखाऊपणा होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे.
घरांची लॉटरी पारदर्शक
म्हाडाच्या घरांची लॉटरी पारदर्शक आहे. सदनिकांच्या वितरणासाठी म्हाडाने कोणालाही प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजंट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीशी परस्पर व्यवहार करू नये. तसे केल्यास मुंबई मंडळ/म्हाडा कोणत्याही व्यवहारास/फसवणुकीस जबाबदार राहणार नाही. लॉटरीसाठीचे सॉफ्टवेअर व्यवस्थित असून, आयआयटी यावर लक्ष ठेवून आहे. नेमण्यात आलेल्या समितीचे लॉटरीवर लक्ष आहे. लोकआयुक्तही नजर ठेवून आहेत. सुरक्षा आॅडिट केले जात आहे. वॉक थ्रू केले जात आहे. क्रॉस चेक सिस्टीम कार्यान्वित आहे. म्हणजे लॉटरीचा कारभार पारदर्शक आहे.
।प्रीमियम की हाउसिंग स्टॉक
पुनर्विकासाच्या धोरणात आवश्यकतेनुसार बदल केले जात आहेत. २०१७ साली नवे धोरण आले. २००८ साली प्रीमियम घेत पुनर्विकासावर भर दिला जात होता. तेव्हा सहाशे संस्थांना परवानगी दिली होती. २०१३ साली ‘हाउसिंग स्टॉक पॉलिसी’ आली. मात्र त्यास आवश्यक तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता पुनर्विकासासाठी दोन्ही प्रस्ताव खुले आहेत. ज्यांना प्रीमियम पाहिजे त्यांना प्रीमियम आणि ज्यांना हाउसिंग स्टॉक पाहिजे त्यांना हाउसिंग स्टॉक अशी प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत तेरा प्रस्ताव आले आहेत. म्हाडाच्या ५६ वसाहतींसाठीही हीच प्रक्रिया लागू आहे.
।धारावी पुनर्विकास प्रकल्प
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विचार करायचा झाला तर सेक्टर पाच म्हाडाकडे आहे. तीनशे रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले आहे. उर्वरित चार इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू केले जाईल. एकंदर ९ हजार ८०० रहिवाशांसाठी पाच इमारतींचे काम केले जात आहे.
।हाउसिंग स्टॉकही जनरेट
म्हाडाची ४४ संक्रमण शिबिरे आहेत. दहा ठिकाणी कामे सुरू झाली आहेत. धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांच्या स्थलांतरणाचे काम सुरू आहे. संक्रमण शिबिरात धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना स्थलांतरित केले जाते. यातून हाउसिंग स्टॉकही जनरेट केला जात आहे.
>संगणकीकरणावर भर
अभिहस्तांतरण हाही एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आम्ही यापूर्वीच सोसायटीला पुनर्विकासासाठी आवाहन केले होते. अभिहस्तांतरण झाले की त्या संपत्तीची मूळ मालकी संबंधिताची होते. आता या प्रक्रियेत भविष्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून संगणकीकरणावर भर दिला जाणार आहे. महाआयटीएकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ‘इझ आॅफ डुइंग बिझनेस’चाही यासाठी विचार केला जाणार आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेवर भर देत आहोत.
अधिकाधिक घरे मिळतील
म्हाडाकडे मोकळे भूखंड कमी आहेत. मात्र वसाहती मोठ्या आहेत. यांच्या पुनर्विकासातून अधिकाधिक घरे मिळतील यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शिवाय गाळ्यांसाठीही हीच प्रक्रिया आहे. पूर्वी अतिक्रमणाची समस्या होती. आता अतिक्रमणाची समस्या नाही. व्यावसायिक गाळे वाढावेत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
गिरणी कामगारांना दिलासा
गिरणी कामगारांची संख्या सुमारे पावणेदोन लाख आहे. सोळा गिरण्यांतून पंचवीस हजार घरे निर्माण होतील. शिवाय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची भाडेतत्त्वावरील घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
वेळखाऊपणा नाही
म्हाडाकडे पुनर्विकासासाठी अर्ज केल्यानंतर एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागत नाही. विकासक हा सोसायटीनेच नेमायचा असतो आणि त्यानंतर परवानगी मिळते. आॅफर लेटर आणि ओसीसाठी सहाएक महिन्यांचा कालावधी आहे. म्हणजेच या प्रक्रियेत आता वेळखाऊपणा होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे.
घरांची लॉटरी पारदर्शक
म्हाडाच्या घरांची लॉटरी पारदर्शक आहे. सदनिकांच्या वितरणासाठी म्हाडाने कोणालाही प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजंट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीशी परस्पर व्यवहार करू नये. तसे केल्यास मुंबई मंडळ/म्हाडा कोणत्याही व्यवहारास/फसवणुकीस जबाबदार राहणार नाही. लॉटरीसाठीचे सॉफ्टवेअर व्यवस्थित असून, आयआयटी यावर लक्ष ठेवून आहे. नेमण्यात आलेल्या समितीचे लॉटरीवर लक्ष आहे. लोकआयुक्तही नजर ठेवून आहेत. सुरक्षा आॅडिट केले जात आहे. वॉक थ्रू केले जात आहे. क्रॉस चेक सिस्टीम कार्यान्वित आहे. म्हणजे लॉटरीचा कारभार पारदर्शक आहे.