नाशिकच्या वेशीवरच 'लाल वादळ' थांबविण्यास सरकार यशस्वी, लाँग मार्च स्थगित

मोर्चेक-यांनी सुमारे वीस किलोमीटरचे अंतर कापून पहिल्या मुक्कामाचा पडाव गाठला. आंबेबहुला या गावात महामार्गालगत मोर्चेक-यांनी मुक्काम ठोकला.

ठळक मुद्देवादळी बैठकीत अखेर तोडगा काढण्यास दोन्ही मंत्र्यांना यश आले. मागण्या पुर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी महाजन यांची

नाशिक : शेतकरी, आदिवासींच्या विविध मागण्यांचा जाब विचारण्यासाठी लाल बावटा घेऊन पुन्हा एकदा हजारो शेतकरी, आदिवासी किसान सभेच्या हाकेला ओ देत रस्त्यावर उतरले होते. नाशिक-मुंबई असा लॉँग मार्च किसान सभेकडून स्थगीत करण्यात आला आहे. लेखी हमीपत्र सरकारकडून पालकमंत्री गिरीष महाजन व जयकुमार रावल यांनी किसान सभेच्या नेत्यांकडे सुपुर्द केले.

दुष्काळग्रस्तांच्या शेतीला पाणी पुरवा, महाराष्टÑाचे पाणी गुजरातला जाऊ देऊ नका, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यांची संपुर्ण कर्जमाफी विनाअट जाहीर करा या प्रमुख मागण्या घेऊन पुन्हा एकदा वर्षभरानंतर नाशकातून मुंबईच्या दिशेने ह्यलाल वादळह्ण उठण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी बुधवारी (दि.२०) दिवसभरात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून हजारोंच्या संख्येने शेतकरी, आदिवासी नाशिक मुक्कामी होते. गुरूवारी (दि.२०) सकाळी नाशिकवरून मुंबईच्या दिशेने 'लॉँग मार्च' काढला गेला. मोर्चेक-यांनी सुमारे वीस किलोमीटरचे अंतर कापून पहिल्या मुक्कामाचा पडाव गाठला. आंबेबहुला या गावात महामार्गालगत मोर्चेक-यांनी मुक्काम ठोकला. दरम्यान, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन, जयकुमार रावल हे सरकारकडून किसान सभेच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी वाडीव-हे शिवारात दुपारी दाखल झाले होते. मंत्र्यांकडून शिष्टाई सुरू होती. सायंकाळी पाच वाजेपासून रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत किसान सभेचे नेते व मोर्चाचे पदाधिका-यांसमवेत दोन्ही मंंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., पोलीस आयुक्त डॉ. रविंद्रकुमार सिंगल, पोलीस अधिक्षक संजय दराडे यांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. पाच तास चाललेल्या या वादळी बैठकीत अखेर तोडगा काढण्यास दोन्ही मंत्र्यांना यश आले. महाजन यांच्यासोबत बुधवारी रात्री नाशिकच्या विश्रामगृहावर उशिरापर्यंत झालेली बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यानंतर मोर्चेकरी सकाळी नऊ वाजता मुंबईच्या दिशेने चालले होते; मात्र महामार्गावरील गतीमान बैठकीत तोडगा काढणे पाच तासांच्या चर्चेअंती शक्य झाले
सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर आमदार जीवा पांडू गावीत यांनी मोर्चा स्थगित केल्याची घोषणा केली. बैठकीदरम्यान सकारात्मक चर्चा झाली असून वनहक्क जमिनीचे दावे येत्या तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश दिल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
वर्षभरापुर्वी नाशिकवरून मुंबईत हजारो ते लाखोंच्या संख्येने शेतकरी, आदिवासी कष्टक-यांनी पायी धडक देत फडणवीस सरकारकडे विविध मागण्यांचे गा-हाणे मांडले होते; मात्र वर्ष उलटूनदेखील त्या मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याने पुन्हा एकदा शेतकरी, आदिवासी बांधव अखिल भारतीय किसान सभेने दिलेल्या 'लॉँग मार्च'च्या हाकेला प्रतिसाद देत रस्त्यावर उतरले आहेत. या लॉँग मोर्चाचे नेतृत्व किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, आमदार जीवा पांडू गावीत, डॉ. अजित नवले, किसन गुजर आदि नेते करीत होते.



नाशिक जिल्हा वगळता अन्य जिल्ह्यांत वनहक्क जमिनीचे दावे निकाली काढण्याचा वेग कमी आहे, हे मान्य करावे लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आदेश दिले असून संपुर्ण राज्यात वन हक्क जमिनीचे दावे निकाली काढले जातील. तांत्रिक बाबींमध्ये अडकू नये, सरकार या बाबी दूर करून राज्याचे पाणी वाचविण्यासाठी सरकारला सर्वांनी सहकार्य करावे.
-गिरीश महाजन, पालकमंत्री

Maharashtra min Girish Mahajan on Nashik-Mumbai farmers march under All India Kisan Sabha: There was detailed discussion on 14-15 issues. We also discussed what can be done about 2016-17 farm loan waiver. We're thinking about it. We had requested them to call off the march.(21.2) pic.twitter.com/cBsp4B93oF

— ANI (@ANI) February 21, 2019

आर्थिक स्वरुपाच्या मुद्दयांवर सरकार ठोस पावले उचलत नव्हते. त्यामुळे पुन्हा बळीराजा जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरला. दर दोन महिन्यानंतर गिरीष महाजन हे वेळ देऊन बैठक घेऊन पाठपुरावा करतील आणि सर्व मागण्या पुर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी महाजन यांची असेल. लेखी हमी मिळाल्यामुळे व सकारात्मक चर्चा झाल्याची खात्री पटल्यानंतरच मोर्चा स्थगीत करण्याचा निर्णय घेतला गेला. - डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा