मंत्र्यांची ‘घोषणा’बाजी!

गेले दोन आठवडे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विविध मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी आणि गदारोळ सुरू आहे. प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटल्यानंतर बुधावरी कामकाज सुरळीत झाल. मंत्र्यांनी विविध घोषणाही केल्या.

बाल गुन्हेगारी कायदा अभ्यासक्रमात

मुलांना बाल गुन्हेगारी कायद्याची माहिती व्हावी व ते गुन्हेगारीकडे वळू नयेत, यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात बाल गुन्हेगारी कायद्याविषयी धडे समाविष्ट करण्याबाबत शिक्षण विभागाला कळविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले. विद्या चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुले गुन्हेगारीकडे वळू नयेत, यासाठी त्यांना राष्ट्रीय मुल्यांचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राज्यात बाल गुन्हेगार मुलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक असे ३५ बाल न्याय मंडळे व सर्व जिल्ह्यांमध्ये बाल कल्याण समिती गठित करण्यात आली आहे. सर्व पोलीस स्थानकांत विशेष बाल पथक स्थापन करण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्थेच्या साहाय्याने पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला जाईल.

गुटखा विक्री केल्यास तीन वर्षांचा कारावास

गुटखा विक्री करणे हा अजामीन पात्र गुन्हा ठरावा, तसेच यासाठीचे कायदे अधिक कडक व्हावेत, यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. बापट म्हणाले, राज्यात गुटखाबंदी कायदा आहे. राज्यात सन २०१२-१३े पासून आतापर्यंत परराज्यातून येणारा सुमारे ११४ कोटी २० लाख रुपयांचा गुटखा पकडण्यात आला आहे. सुगंधी सुपारी किंवा गुटखाबंदी लागू असताना सातत्याने राज्यात हे पदार्थ येत आहेत. योेबाबतीत कोणी अधिकारी कर्मचारी मदत करत असतील, तर त्यांची चौकशी करण्यात येईल. यासाठी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

शेतकºयांच्या गटांना २०० कोटींचा निधी

कृषीक्षेत्राचे उत्पन्न सन २०२१ पर्यंत दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस असून, त्या दृष्टीने कृषी आणि कृषिसंलग्न क्षेत्रात शासन भरीव गुंतवणूक करत आहे. २० शेतकºयांचा एक गट व त्यांची किमान १०० एकर शेत जमीन याप्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा गट स्थापन करून शेतीचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी शासनाने मागील अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, अशी घोषणा नदी पुनरुज्जीवन या विषयावरील कार्यक्रमात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्यांनी केली. ईशा फाउंडेशनचे संस्थापक सद्गुरू जग्गी वासुदेव, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, सामाजिक वनीकरणाचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराग चौधरी आदी उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटीचे काम वेळेत करणार
पुणे शहरातील स्मार्ट सिटी योजना यशस्वी होत असून, या अंतर्गत विविध प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. नियोजित वेळेत ते पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. पुणे शहरातील स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रकल्प सुरू करण्याबाबतचा प्रश्न अनंत गाडगीळ यांनी उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्री म्हणाले, पुणे शहरातील स्मार्ट सिटी योजनेत ६० प्रकल्प आहेत. त्याची किंमत रु. ४,७०१ कोटी आहे. या प्रकल्पातील १० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. २४ प्रकल्पांची वर्कआॅर्डर देण्यात आली आहे. चार प्रकल्पांचे टेंडरिंग झाले आहे. २२ प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवाल स्टेजवर आहेत. यामध्ये सर्व प्रकारचे प्रकल्प आहेत.

आता पाणी तपासणी प्रयोगशाळा

राज्यभरात उपविभागीय कार्यालय स्तरावर पाणी तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या असून, ग्रामपंचायतींना पाणी तपासणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. गडचिरोली तालुक्यात जेथे दूषित पाणी आढळून आले, तेथे विशेष बाब म्हणून आर ओ प्लांट बसविण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वछतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधान सभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. सदस्य कृष्णा गजबे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. लोणीकर म्हणाले, दूषित पाणी आढळून आलेल्या गावांमध्ये आर ओ यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.

पोषण
आहाराचा
पुरवठा बंद नाही

राज्यातील महिला बचत गटाच्या पोषण आहारासाठी ४०० कोटींचा निधी तत्काळ वितरित करण्यात येत आहे. महिला बचत गटांची ५२२ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके वितरित करण्यासाठी उपलब्ध झाल्यास अखर्चित निधी वळवून अन्यथा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त मागणीसह निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. प्रलंबित देयकांमुळे राज्यात कोणत्याही जिल्ह्यात पोषण आहाराचा पुरवठा बंद झालेला नाही, असे महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

पत्रा चाळीचा निर्णय तीन महिन्यांत

मुंबई उपनगरातील गोरेगाव येथिल सिद्धार्थ नगरमधील पत्रा चाळीचा पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून, याबाबताचा निर्णय येत्या तीन महिन्यांत घेण्यात येणार असून, दोषींवर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. वायकर म्हणाले, पत्रा चाळीचा पुनर्विकास करताना दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यामुळे विकासक बदलला गेला. त्यानंतर, मोजणी करताना यातील जमिनीच्या वाटपासंदर्भात काही तफावत असल्याचे निदर्शनास आले.

दूध खरेदीसाठी नवे धोरण

राज्यातील दूध, दूध पावडर आणि बटरनिर्मिती संदर्भातील अडचणी दूर व्हाव्यात आणि शेतकºयांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी दुधाच्या खरेदीचे नवे धोरण राज्य शासन आणणार असल्याचे पशुसंवर्धन दुग्धविकास व मत्यव्यवसायमंत्री महादेव जानकर यांनी केले. राज्यात एक कोटी ३४ लाख लीटर दूधनिर्मिती होत असते. या वर्षी सुमारे २० लाख लीटर दूध अतिरिक्त झाले आहे. शासनाने ७ रुपये प्रतिलीटरने दूध खरेदी केली आहे. जागतिक स्तरावर दुधाच्या भुकटीच्या किंमती कमी झाल्यामुळे दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत दूरगामी धोरण बनविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी रामहरी रूपनवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

द्वारपोच धान्य योजनेमुळे फायदाच

राज्यातील ५२ हजार स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये पीओएस मशिन बसविण्यात आल्यामुळे या दुकानांमधील धान्याचा साठा, त्याची विक्री याबाबत माहिती मिळते. यामुळे राज्य शासनाचे दरवर्षी ४२ कोटी रुपयांची बचत होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीष बापट यांनी विधान सभेत प्रश्नोत्तराचा तासात सांगितले. यासंदर्भात सदस्य अतुल सावे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. बापट म्हणाले, राज्यात धान्य द्वारपोच योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. या योजनेंतर्गत दुकानदाराला दुकानातच धान्य मोजून दिले जाते. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांना १ ग्रॅम धान्यदेखील कमी मिळणार नाही.