साखर विक्रीचे किमान दर ठरणार

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळणार !

कोल्हापूर : घाऊक बाजारातील साखरेचे दर वाढावेत यासाठी केंद्र सरकार आणखी उपाययोजना करण्याच्या विचारात आहे. साखरेचा शिलकी साठा (बफर स्टॉक) करणे, इथेनॉलचे दर वाढविणे, दर महिन्याला साखर खुली करण्याची यंत्रणा निर्माण करणे, कारखान्यांनी राज्यनिहाय किमान दर ठरविणे यासारख्या उपायांचा त्यामध्ये समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे समजते. असे झाल्यास अंशत: नियंत्रणमुक्त असलेला साखर उद्योग पुन्हा सरकारी नियंत्रणाखाली येणार आहे.
साखर उद्योग २०१३ पूर्वी सरकारच्या नियंत्रणाखाली होता. त्यानंतर अंशत: नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर एफआरपी वगळता बहुतांशी निर्बंध शिथिल केले आहेत. अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी केंद्राने २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. कारखान्यांना कोटा ठरवून दिला आहे. ऊस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ५५ रुपये अनुदान देऊन कारखान्यांवरील एफआरपीचा तेवढाच भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एवढे करूनही बाजारातील साखरेचे दर २४५० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास आहेत. दर वाढले नाहीत तर कारखाने आर्थिक संकटात येतील. एफआरपीपोटी कारखान्यांना २० हजार कोटी देणे आहे. या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी या उपाययोजना सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक?
यंदा साखरेचे ३१० लाख टन उत्पादन झाले आहे. शिल्लक साखर ४० लाख टन होती. देशाची मागणी २५० लाख टन असल्यामुळे सुमारे एक लाख टन साखर अतिरिक्त आहे. यातील किमान ३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्याचा प्रस्ताव आहे.

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळणार !
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय बहुइंधन धोरण २०१८ मंजूर केले आहे. २०२० पर्यंत पेट्रोलियम पदार्थांमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याला केंद्र अनुमती देण्याची शक्यता आहे. सध्या पाच टक्के इथेनॉल मिसळले जाते.