‘मी टू’ चळवळ दीर्घकाळ चालणारी नाही - अ‍ॅड. वैशाली भागवत

‘मी टू’ चळवळीची सोशल मीडियावर बूम झाली. लोकांनी चांगल्या-वाईट प्रतिक्रिया दिल्या. पण त्यातील कितीतरी केसेस या तक्रारीपर्यंत गेल्या नाहीत.

पुणे - ‘मी टू’ चळवळीची सोशल मीडियावर बूम झाली. लोकांनी चांगल्या-वाईट प्रतिक्रिया दिल्या. पण त्यातील कितीतरी केसेस या तक्रारीपर्यंत गेल्या नाहीत. आपल्या व्यथा मांडण्याचे सोशल मीडिया हे माध्यम नाही. कारण त्यातून महिलांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे ‘मी टू’ चळवळीला जरी सामाजिक मूल्य असले तरी अशा चळवळी दीर्घकाळ चालणाऱ्या नाहीत, अशा शब्दात अ‍ॅड. वैशाली भागवत यांनी ‘मी टू’ चळवळीवर परखड भाष्य केले.

युनिव्हर्सिटी विमेन्स असोसिएशन पुणेच्या वतीने ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांची लैगिंक छळवणूक- प्रतिबंध, संरक्षण आणि उपाय कायदा २०१३’ याविषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये ‘मी टू चळवळीपासून आयसीसीच्या कार्यवाहीचे वेगळेपण’ यावर त्यांनी विचार व्यक्त केले. या वेळी असोसिएशनच्या अध्यक्षा शबनम पुनावला उपस्थित होत्या.

अ‍ॅड. भागवत म्हणाल्या, महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळासंदर्भातील तक्रारी करण्यासाठी संस्था, कंपन्यांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘मी टू’सारख्या केसेसमध्ये विशाखा समिती योग्य ती भूमिका निभावू शकते. अनेकवेळा ‘मी टू’मधल्या तक्रारी अनामिक असू शकतात. ही चळवळ एकाच बाजूची आहे. केवळ पीडित महिलाच आपले म्हणणे मांडत आहेत. कुणाचे नाव पुरावे नसताना घेतले जात आहे. मात्र लिखित तक्रार करायला एकही महिला पुढे येत नाही.
अ‍ॅड. अनंत रणदिवे यांनी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांची लंैगिक छळवणूक-प्रतिबंध, संरक्षण आणि उपाय कायदा २०१३’ मधील त्रुटींवर बोट ठेवले. महिलेने सहा महिन्यांच्या आत तक्रार करणे बंधनकारक आहे, जर हे झाले नाही तर तिची तक्रार ग्राह्य धरली जात नाही. यामुळे आरोपीला अभय मिळते. कुठल्याही संस्थेला आपले नाव बदनाम झालेले चालत नाही. त्यामुळे तडजोडीचे प्रकार घडतात. गेल्या पाच वर्षात फक्त २३ केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. तिने नुकसानभरपाईसाठी तक्रार दाखल केली आहे. असा एक सिग्मा आहे. या कायद्याअंतर्गत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

अ‍ॅड. श्रुती जोशी यांनी कामाच्या ठिकाणी होणाºया लैंगिक छळाच्या मानसिक सामाजिक पैलूंवर प्रकाश टाकला. कामाच्या ठिकाणी बॉस किंवा वरिष्ठ अधिकारीच लैंगिक छळाचे अधिकांश आरोपी असतात. मग तक्रार कुणाकडे करायची असा प्रश्न पडतो. कामाच्या ठिकाणी नवीन रूजू झालेली किंवा करारावर रूजू झालेल्यांना हा त्रास अधिक दिला जातो. विधवा, एकल महिला या देखील त्याच्या बळी ठरतात. त्यामुळे महिलांमध्ये नैराश्य येते. नकारात्मक भावना यायला सुरुवात होते. कुणाला सांगितले तर नोकरी सोडण्यास भाग पाडले जाते. माझेच काहीतरी चुकतेय स्वत:लाच दोष दिला जातो.
त्यामुळे ज्या वेळी नवीन ठिकाणी कामासाठी रूजू व्हाल, तेव्हा कंपनीचे नियम समजावून घ्या. आपल्या वैयक्तिक गोष्टी कुणाला सांगू नका. संवाद साधताना योग्य शब्दांचा वापर करा आपल्या बोलण्यातून कोणतेही संकेत मिळता कामा नयेत. कामाच्या ठिकाणचा लैंगिक छळ हे एकप्रकारचे शोषण असते.