मॅटचा निर्णय सरकारच्या विरोधात जाण्यासाठी अधिका-यांचा कट

अन्न व औषधी विभागातल्या बदली झालेल्या १२ अधिका-यांनी मंत्रालयातील अधिका-यांना हाताशी धरून सरकारने अन्याय केल्याचे भासवत खरी माहिती दडवून ठेवली

मुंबई : अन्न व औषधी विभागातल्या बदली झालेल्या १२ अधिका-यांनी मंत्रालयातील अधिका-यांना हाताशी धरून सरकारने अन्याय केल्याचे भासवत खरी माहिती दडवून ठेवली. शिवाय, मॅटचा निर्णय सरकारच्या विरोधात जावा यासाठी जाणीवपूर्वक कट रचला, असा गंभीर आक्षेप मॅटचे चेअरमन न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांनी नोंदवला आहे.
एवढेच नाही तर, आम्ही नोंदविलेले आक्षेप संबंधित खात्याच्या मंत्री महोदयांना निदर्शनास आणून देण्यासाठी थेट अ‍ॅडव्होकेट जनरला नोटीस द्यावी का? अशी विचारणाही मॅटने केली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारी वकिलांनी तात्काळ मंत्र्यांचे दालन गाठले. आता या प्रकरणी पापक्षालन करण्याची याचना करणारे शपथपत्र खात्याच्या सचिवांनी मॅटला सादर केले आहे.
अन्न व औषधी विभागात मुंबई, ठाण्यात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाºयांच्या बदल्या झाल्या पाहिजेत, अशी शिफारस लोकमत वृत्तमालिकेनंतर नेमण्यात आलेल्या महेश झगडे, अ‍ॅड. उदय बोपशेट्टी यांच्या समितीने केली होती. त्यानुसार मंत्री गिरीश बापट यांनी अशा १२ अधिकाºयांच्या बदल्या केल्या. त्या बदल्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मान्यता दिली. मात्र अर्धवट माहिती देत त्या १२ अधिकाºयांनी या आदेशाला मॅटमधून स्थगिती मिळवली. त्यामुळे मंत्री बापट यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मॅटने तीन महिन्यात तातडीने निर्णय घ्यावा आणि तोपर्यंत मॅटच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर तो ‘कंटेम्प्ट’ होणार नाही असे आदेश दिले. या निर्णयानंतर मॅटचे चेअरमन जोशी यांनी स्वत: हे प्रकरण सुनावणीस घेतले.