मराठवाडा की विदर्भ, मुख्यमंत्र्यांसमोर पेच!

मेडिकल कॉलेजात एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्रासाठीची एकच गुणवत्ता यादी बनवावी, जेणेकरुन ‘नीट’मध्ये सर्वाेच्च गुण मिळविणाऱ्यांवर प्रवेशात अन्याय होणार नाही, अशा आशयाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला

मुंबई : मेडिकल कॉलेजात एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्रासाठीची एकच गुणवत्ता यादी बनवावी, जेणेकरुन ‘नीट’मध्ये सर्वाेच्च गुण मिळविणाऱ्यांवर प्रवेशात अन्याय होणार नाही, अशा आशयाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला, पण त्यावर नंतर दालनात चर्चा करू, असे सांगून तो बाजूला ठेवला. त्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनातही त्यावर चर्चा होवू शकली नाही. राज्याची एकच ‘मेरिट लिस्ट’ करण्याचा निर्णय घेतल्यास विदर्भाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल म्हणून यावर चर्चाच झाली नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
राज्यात एमबीबीएसच्या ४,९३० जागा आहेत. त्यात उर्वरित महाराष्ट्रात २२ हजार मुलांमागे एक, विदर्भात १७ हजार मुलांमागे एक जागा असे त्याचे प्रमाण आहे. मात्र हेच प्रमाण मराठवाड्यात तब्बल ३३ हजार मुलांमागे एक जागा असे आहे. नीट परिक्षेत जास्तीचे गुण मिळवूनही मराठवाड्यातील मुलांना आपल्याच राज्यात प्रवेश मिळेनासा झाला आहे. दुसरीकडे कमी गुण मिळवणाºया विदर्भातील मुलांना मात्र आरामात एमबीबीएसला प्रवेश मिळतो. एकाच राज्यात असा भेदभाव पालकांच्या तीव्र असंतोषास कारण ठरला आहे. यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली असती तर राज्यातल्या सगळ््याच मुलांना एकच न्याय मिळाला असता, असेही एका वरिष्ठ अधिकाºयाने स्पष्ट केले.
मेडिकल कॉलेज देतानाही गेल्या दोन वर्षांत पक्षपात केला गेला. १९८९ आणि २००२ या दोन वर्षांत सरकारने मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्टÑात प्रत्येकी दोन मेडिकल कॉलेजेस दिले. २०१५ साली चंद्रपुरला आणि २०१६ साली गोंदियाला प्रत्येकी एक शासकीय मेडिकल कॉलेज देण्यात आले. त्यावेळी मराठवाडा व उर्वरित महाराष्टÑात एकही कॉलेज दिले गेले नाही. परिणामी मराठवाड्यात फक्त ७५० जागाच उरल्या व तेथील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार विद्यापीठ निहाय ७० : ३० असा कोटा ठरवून दिला होता. त्यानुसार संबंधीत विद्यापीठांच्या अंतर्गत शिकणाºया ७० टक्के मुलांना त्यांच्या भागातल्या मेडिकल कॉलेजात प्रवेश देण्यात यावा व उर्वरित ३० टक्के जागा अन्य विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना ठेवाव्यात, असे ठरले होेते. पुढे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर सर्व मेडिकल कॉलेज त्याच्याअंतर्गत आली. विद्यापीठांऐवजी वैधानिक विकास महामंडळे असा निकष ठरवण्यात आला. मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्टÑ अशा तीन विभागात राज्यातील मेडिकल कॉलेज विभागली गेली. मात्र मराठवाड्याच्या मेरिट लिस्टमध्ये येणाºयांचे प्रमाण वाढले. परिणामी ‘नीट’च्या परिक्षेत कमी गुण मिळालेल्या मुलांना विदर्भाच्या मेडिकल कॉलेजात प्रवेश मिळू लागले आणि मराठवाड्यातल्या जास्त गुण असणाºया मुलांना प्रवेशापासून वंचित रहावे लागले. त्यामुळे पालकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
>‘आॅल इंडिया रँकिंग’नुसार
गेल्यावर्षी मिळालेले प्रवेश
मराठवाडा २६,५६४
उर्वरित महाराष्टÑ २५,८९५
विदर्भ ३३,२६७
>विभाग कॉलेजेस एमबीबीएस
जागा
उर्वरित महाराष्टÑ २३ ३०८०
विदर्भ ८ ११००
मराठवाडा ६ ७५०