Maratha Reservation : मागासवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करणार

मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती पडताळून पाहण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला मागासवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला  अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करेल.

मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती पडताळून पाहण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला मागासवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला  अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करेल, अशी माहिती राज्य सरकारने आज हायकोर्टात दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडूव शपथपत्र सादर करण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही याबाबतचा अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देऊ, असे न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्ग आयोगाने सांगिल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. दरम्यान, अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाने मागितलेला तीन महिन्यांचा कालावधी जास्त आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने पुकारलेले आंदोलन तीव्र होत असून, त्यात आत्महत्येसारखे प्रकार घडत आहेत. न्यायालयाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली. 

मराठा आरक्षणाची मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार होती. मात्र राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता, ही सुनावणी लवकर घेण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली होती. त्यामुळे ही सुनावणी सात दिवस आधी घेण्यात आली. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यभरात आंदोलनं सुरु आहेत. याशिवाय आठ तरुणांनी आत्महत्यादेखील केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांकडून सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. 

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आता घेण्यात यावा. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान टाळता येईल, अशी मागणी करणारी याचिका डिसेंबर 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. विनोद पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.