मराठा आरक्षण: राज्य सरकारने दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणासाठीच मराठा क्रांती मोर्चा प्रयत्नशील

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नसून सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्यासंदर्भात रुपरेषा ठरविण्यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

औरंगाबाद - अनेक वर्षांची मागणी, राज्यभरात निघालेले मूक मोर्चे आणि नंतर मराठा मोर्चांना लागलेलं हिंसक वळण या घटनांची गंभीर दखल घेत शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केला होता. हे आरक्षण कायदेशीर असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नोकरीत १२ आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण देता येईल असे नमूद केले. मात्र मराठा समाजाला १६ टक्केच आरक्षणा कसे मिळवता येईल यावर मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांचे विचारमंथन सुरू आहे.

न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर औरंगाबाद येथील सिंचन भवन येथे मराठा समाजातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधीमंडळाने दिलेले १६ टक्के आरक्षणच कसे मिळवता येईल यावर चर्चा झाल्याचे किशोर चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच आगामी काळात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणात आणखी जाती सामील केल्यास, आरक्षण पुन्हा विभागले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नसून सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. येत्या ७ जुलै रोजी राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणासाठीच्या मूक मोर्चांना औरंगाबादमधून सुरुवात झाली होती. मराठा क्रांती मोर्चाचं औरंगाबाद मध्यवर्ती ठिकाण असून येथेच राज्यव्यापी बैठक घ्यावी या संदर्भात देखील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला राजेंद्र दाते, योगेश केवारे, सतीष वेताळ, सुनील कोटकर, प्रकाश हेंगडे, शिवाजी जगताप, रवींद्र वाहटुळे, कृष्णा अडगळ, प्रदीप हरदे, मनोज गायके आदी उपस्थित होते.