मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गात स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री

मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा पत्रपरिषदेत केली.

मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा पत्रपरिषदेत केली.
मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण देणार, ओबीसींतर्गतच आरक्षण देणार का, या व अशा शंकाकुशंका दूर करीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. आता आरक्षणाचे नेमके स्वरूप कसे असेल (ते किती टक्के असेल आदी), हे मंत्रिमंडळाची उपसमिती निश्चित करेल. आयोगाचा अहवाल याच अधिवेशनात मांडला जाईल.
मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस मागास वर्ग आयोगाने केलेली नाही. या समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या धर्तीवर असे आरक्षण देता येणार आहे. आम्ही त्याच दृष्टीने पावले उचलत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार चालू विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा कायदा करणार आहे.
धनगर समाजासाठी करणार शिफारस
धनगर समाजाला व्हीजेएनटीमध्ये ३.५० टक्के आरक्षण आजही आहे, पण ते त्या समाजाला आदिवासी प्रवर्गामध्ये हवे आहे. ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. केंद्राने तसा निर्णय घ्यावा, यासाठीची शिफारस राज्य सरकार लवकरच करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय आयोगाच्या परवानगीची गरज नाही
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यासाठी केंद्रीय मागास वर्ग आयोगाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. मी स्वत: राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी याबाबत बोललो. त्यांनीच अशी आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नात दिली.

अशा आहेत तीन प्रमुख शिफारशी
1मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
2या समाजाचे मागासलेपण स्पष्ट होत असल्याने घटनात्मक तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे मिळण्यास हा
समाज पात्र ठरतो.
3५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळण्यासाठी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष मराठा समाजाला लागू होतो. या तीन प्रमुख शिफारशी राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेत दिली.