राज्यात २१ हजार बालके तीव्र कुपोषित, मेळघाटात ३० दिवसांत ३७ बालकांचा मृत्यू

आदिवासी भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शनिवारी गाभा समितीची बैठक मुंबई येथे आरोग्य विभागाच्यावतीने घेण्यात आली. राज्यात एकवीस हजार बालके तीव्र कुपोषित असल्याची शासकीय आकडेवारी आहे.

- नरेंद्र जावरे
अमरावती - आदिवासी भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शनिवारी गाभा समितीची बैठक मुंबई येथे आरोग्य विभागाच्यावतीने घेण्यात आली. राज्यात एकवीस हजार बालके तीव्र कुपोषित असल्याची शासकीय आकडेवारी आहे. मेळघाटच्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यात जुलै महिन्यात उपजतसह  शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ३७ बालकांनी अखेरचा श्वास घेतल्याचे संतापजनक चित्र आहे. कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीतील १९५ बालकांना पावसाळ्यात विविध जलजन्य आजारांपासून वाचवण्याची गरज आहे. 
 मेळघाटच्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यांत एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात ११४ बालकांचा मृत्यू झाला. गतवर्षीपेक्षा ही आकडेवारी  जास्त असल्याची नोंद आहे. बालमृत्यूच्या संख्येत वाढ झाल्यावर नेहमीप्रमाणे प्रशासनाचे वरातीमागून घोडे धावले. जुलै महिन्यात चिखलदरा तालुक्यात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील चार, तर उपजत तीन असे एकूण सात, तर धारणी तालुक्यात शून्य ते सहा वयोगटातील २१ आणि नऊ उपजत अशा एकूण ३० असे महिन्याभरात दोन्ही तालुक्यात ३७ बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. राज्यातीच्या आदिवासी भागातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासनाच्या विविध उपाययोजना अस्तित्वात असताना, मेळघाटात डॉक्टरांच्या रिक्त जागा कायम आहेत. नागपूर अधिवेशनापूर्वी आरोग्य विभागाच्या संचालकांनी मेळघाटात येऊनही याबाबत काहीएक फायदा झाला नाही, हे विशेष.

राज्यात ११ हजार ३७८ व्हीसीडीसी केंद्र सुरू
    राज्यात सॅममध्ये २० हजार ९०३ बालक आढळली असून, मॅममध्ये ३३ हजार ८२७  बालकांची नोंद झाली आहे. व्हीसीडीसी योजनेंतर्गत सॅम बालकांना अमायलेज युक्त आहार देण्यात येत आहे. आरोग्य विभागामार्फत औषध पुरवठा करण्यात आला असून, आदिवासी भागात ठिकठिकाणी कुपोषित बालकांवर यंत्रणा लक्ष ठेवून आहेत. राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये एकूण २८१ भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. स्तनदा माता, गरोदर माता, नवजात बालके यांची तपासणी गावांमध्ये केली जात असून, साथरोग उद्भवू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. राज्यातील २५ तालुके जोखीमग्रस्त असल्याने पावसाळ्यामध्ये संपर्क तुटण्यापूर्वी आरोग्य सुविधा मिळावी, यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

गाभा बैठकीत मेळघाटच्या समस्या
बाल विकास प्रकल्प अधिकाºयांसह पर्यवेक्षकांना वाहन उपलब्ध करून देण्यात यावे, २९ गावांत पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत असलेले बोअरवेल बंद असल्याचा मुद्दा खोज संस्थेचे बंड्या साने यांनी मांडला. आयटी कनेक्टिव्हिटीसंदर्भात ३० गावे राहिल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. अंगणवाडी केंद्रातून सतत खिचडी न देता, कुठला आहार आदिवासी बालकांना देण्यात यावा, याबाबतही तज्ज्ञांनी मत मांडली. नंदुरबार, मेळघाट, पालघर, आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये विविध योजनांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. आदिवासी भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तज्ज्ञांनी उपायोजना सुचविण्याचे सांगण्यात आले.

मेळघाटातील १९५ बालक तीव्र कुपोषित
मेळघाटच्या धारणी तालुक्यात कुपोषणाची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. धारणी तालुक्यात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील २० हजार ९०१ बालके असून, त्यातील सर्वसाधारण श्रेणीत ११ हजार ६१९, मध्यम श्रेणीत ५४८४,  कमी वजनाची १६१३ बालके आहेत. कुपोषणाच्या श्रेणीनुसार सॅममध्ये १३१, तर मॅममध्ये ११२२ बालके आहेत. चिखलदरा तालुक्यात १४ हजार १३२ बालके शून्य ते सहा वर्षे वयोगटात असून, ८४७२ सर्वसाधारण श्रेणीत आहेत. ३७०७ कमी वजनाची असून, तीव्र कमी वजनाची ९४८ बालके वजन-उंचीनुसार आहेत. सॅममध्ये ६४ तर मॅममध्ये ५०४ बालकांचा समावेश आहे. एकंदर दोन्ही तालुक्यात सॅम अंतर्गत असलेल्या १९५ बालके पावसाळ्यात मृत्यूच्या कराल दाढेत उभी आहेत. त्यांना वाचविण्याची गरज आहे.

कुपोषित बालकांसाठी मेळघाटात व्हीसीडीसी केंद्र उघडण्यात आले आहे. बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध योजना सुरू आहेत. जुलै महिन्यात मेळघाटात शून्य ते सहा व उपजत अशा ३७ बालकांच्या मृत्यूची नोंद आहे.
- प्रशांत थोरात, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी (महिला व बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, अमरावती

बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्याच्या गाभा समितीची बैठक मुंबई येथे पार पडली. राज्यातील आदिवासी भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने आवश्यक उपाययोजना व काही विषयांवर तज्ज्ञांचे मत घेण्यात आले. 
बंड्या साने, खोज संस्था (मेळघाट)
तथा सदस्य, गाभा समिती