महावितरणच्या पुनर्रचनेला आचारसंहितेचा फटका ; डेडलाइन पुन्हा हुकण्याची भीती

लोकसभा निवडणुकीसाठी लागू झालेली आचारसंहिता, जून महिन्यात येणारा पावसाळा आणि याच कालावधीत विधानसभा निवडणुकीसाठी लागू होणारी आचारसंहिता; अशा तीन प्रमुख घटकांमुळे महावितरणच्या पुनर्रचनेला आता डिसेंबर उजाडणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीसाठी लागू झालेली आचारसंहिता, जून महिन्यात येणारा पावसाळा आणि याच कालावधीत विधानसभा निवडणुकीसाठी लागू होणारी आचारसंहिता; अशा तीन प्रमुख घटकांमुळे महावितरणच्या पुनर्रचनेला आता डिसेंबर उजाडणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
महावितरणच्या पुनर्रचनेसाठी १ जानेवारी, १ फेब्रुवारी, १ मार्च डेडलाइन ठेवण्यात आली होती. मात्र अडचणींमुळे प्रशासनाला ही डेडलाइन पाळता आली नाही. परिणामी, १ एप्रिल ही डेडलाइन ठरविण्यात आली. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. परिणामी, या काळात महावितरण प्रशासन पुनर्रचना लागू करेल की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. जरी प्रशासनाने पुनर्रचना लागू केली तरी कामगार संघटना, राजकीय हेवेदावे यांचा परिणाम पुनर्रचनेवर होईल. याचा अप्रत्यक्षरीत्या प्रत्येक घटकावर परिणाम होईल. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत पुनर्रचना लागू होणार नाही, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल मे महिन्यात लागल्यानंतर जून महिन्यात जरी पुनर्रचना लागू करायची झाली तर हा कालावधी पावसाळ्याचा आहे. आणि पावसाळ्यात सातत्याने विजेचे प्रश्न तोंड आवासून उभे राहतात. परिणामी या काळात पुनर्रचना लागू झाली आणि वीज ग्राहकांना त्रास झाला तर त्याचे खापर प्रशासनावर फुटेल. परिणामी या काळातही पुनर्रचना लागू होणार नाही, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यानंतर काही कालावधीतच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. साहजिकच पुनर्रचना लागू करणे प्रशासनास कठीण होईल, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे. परिणामी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरच पुनर्रचनेला मुहूर्त मिळेल आणि त्यासाठी डिसेंबर उजाडेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक अंमलबजावणी
पहिल्या टप्प्यात पुणे परिमंडळमधील रास्तापेठ व गणेशखिंड मंडळ, भांडुप परिमंडळमधील वाशी व ठाणे मंडळ आणि कल्याण परिमंडळातील कल्याण मंडळमध्ये महावितरणच्या पुनर्रचना आराखड्याची प्रायोगिक अंमलबजावणी होणार आहे.
कामगारांनी पुकारलेला संप, केलेला विरोध आणि प्रक्रिया राबविण्यात येत असलेल्या अडचणींमुळे अद्याप पुनर्रचना झालेली नाही

...म्हणूनच घेतला
पुनर्रचनेचा निर्णय
वीजग्राहकांनी तक्रार कोणाकडे करायची, हे समजणार. तक्रारींचे वेळेत निरसन, कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी व्हावा, कामाचे सुनियोजन तसेच सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रशासनाचे म्हणणे काय?
-कामगार कपात केली जाणार नाही.
-नवीन उपविभाग व शाखा कार्यालयांची निर्मिती होईल.
-नवीन कार्यालयांची निर्मिती.
-अतिरिक्त कामगारांचे समायोजन होईल.

असे होणार परिणाम
- पुनर्रचनेनुसार चार उपविभागांऐवजी
दोन उपविभाग.
- तीन ते चार कामांची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यास एकच काम.
- त्याच्यावरील कामाचा ताण कमी होणार.
- कामाचा दर्जा सुधारून काम लवकर होण्यास मदत होणार.
- ग्राहकांच्या समस्या लवकर सुटणार.