व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या वापरात महाराष्ट्र सर्वप्रथम; ७ हजार तास वेब बेसचा वापर

महाराष्ट्र कारागृह विभागाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करण्यात देशात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम क्रमांक मिळविला आहेे.

पुणे : महाराष्ट्र कारागृह विभागाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करण्यात देशात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम क्रमांक मिळविला आहेे. महाराष्ट्रातील कारागृह ते न्यायालय या दरम्यान ७ हजार तास वेब बेसचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करुन ७७ हजार ६२४ कैदी हजर करुन प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. राजस्थानने २ हजार तास वेवबेस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करुन २० हजार कैदी न्यायालयात हजर करुन दुसरा क्रमांक मिळविला आहे़ 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रण असलेल्या कारागृह आणि न्यायालयाला दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर याविषयावरचे प्रशिक्षण १४ व १५ डिसेंबर दरम्यान जयपूर येथे झाले.  या प्रशिक्षणासाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, दीव आणि दमण, दादरा नगर हवेली ही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र कारागृह विभागाद्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर तसेच कारागृहातील आजारी बंद्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी टेलिमेडिसिन सुविधा, मोफत कायदेविषयक सल्ला घेण्यासाठी टेलि लिगल एड, कारागृहात बंदीस्थ असणाºया नातेवाईकांना भेटण्यासाठी टेलि मुलाखत, माहितीच्या अधिकारातील बंद्याच्या अपिलावरील सुनावणीसाठी राज्य माहिती आयुक्तांचे समोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बंद्यांना हजर करणे, मुख्यालयातून प्रादेशिक विभाग प्रमुख व कारागृह अधीक्षक यांच्याशी बैठक घेणे, कारागृह अधिकारी व कर्मचारी यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑनलाईन प्रशिक्षण देणे अशा विविध उपक्रमाची माहिती देण्यात आली़ 

या प्रशिक्षणासाठी उपस्थिती असणारे सांगली जिल्हा न्यायाधीश व्ही. बी.काकटकर, गोंदिया जिल्हा न्यायाधीश व्ही. एस. साठे, नाशिक जिल्हा न्यायाधीश जी. पी. देशमुख यांनी महाराष्ट्रातील कारागृहातून मोठ्या प्रमाणावर व्हि़ सी़ द्वारे कैद्यांना हजर करण्यात येते आणि व्हि. सी सुरु असताना आवाज व व्हिडिओचा दर्जा अतिशय उत्तम असतो, असे अनुभव उपस्थितांना सांगितले. 

महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवून न्यायप्रक्रिया, सुनावणीचा वेग जलद करावा, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई कमिटीचे प्रतिनिधी व एन आय सीच्या प्रतिनिधींनी केले.