महाबँकेच्या अधिकाऱ्यांनी डीएसकेंना अशी केली मदत

बँक आॅफ महाराष्ट्राचे (महाबँक) अध्यक्ष व उच्चपदस्थ अधिकारी डी. एस. कुलकर्णींना कसे मदत करत होते, त्याचा पुरावाच ‘लोकमत’च्या हाती आला आहे.

- सोपान पांढरीपांडे/विशाल शिर्के 
नागपूर/ पुणे : बँक आॅफ महाराष्ट्राचे (महाबँक) अध्यक्ष व उच्चपदस्थ अधिकारी डी. एस. कुलकर्णींना कसे मदत करत होते, त्याचा पुरावाच ‘लोकमत’च्या हाती आला आहे. बँक आॅफ महाराष्ट्राने तीन दिवसांपूर्वी म्हणजे १८ जून २०१८ ला डीएसकेंच्या धायरी येथील एका मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठी जी नोटीस वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केली त्यावरून बँकेचे उच्चाधिकारी व डीएसके यांचे कसे ‘साटेलोटे’ होते हे सिद्ध होते.

लोकमतने केलेल्या चौकशीत महाबँकेने २०१६ मध्ये डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडला जे कर्ज मंजूर केले त्यासाठी तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता त्यापेक्षा ७५ टक्के कमी किमतीची होती, अशी माहिती महाबँकेतील सूत्रांनी दिली आहे. आज डीएसकेकडील थकीत कर्ज ३१.६५ कोटी अधिक व्याज एवढे फुगले आहे, तर मालमत्तेची राखीव किंमत महाबँकेने फक्त ८.६३ कोटी ठेवली आहे. २३ जुलै २०१८ ला होऊ घातलेल्या या लिलावात चारपट किंमत देऊन ही मालमत्ता कोण विकत घेईल, असा प्रश्न या प्रकरणाची माहिती असलेल्या बँक अधिकाºयांना सतावतो आहे.

या प्रकरणात अपुºया तारणावर कर्ज मंजूर करणे एवढेच घडले नाही तर यात कर्जदार व जामीनदार एकच असल्याचेही स्पष्ट दिसते आहे. कर्जदार डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स आहेत, तर पाच जामीनदारांमध्ये स्वत: डीएसके, त्यांचा मुलगा शिरीष कुलकर्णी व डीएसकेंच्या तीन कंपन्या असेंट प्रमोटर्स अँड डेव्हलपर्स, रिच अ‍ॅग्रा फॉरेस्ट्री प्रा. लि. व होली लँड अ‍ॅग्रा फॉरेस्ट्री यांचा समावेश आहे. मजेची बाब म्हणजे, या सर्वांचा पत्ता डीएसके हाऊस शिवाजीनगर, पुणे हा एकच आहे. या प्रकरणात बँकेची बाजू जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न केले असता कुणीही उच्चपदस्थ अधिकारी या विषयावर बोलण्यास तयार झाला नाही. डीएसकेंकडे सर्व बँकांचे मिळून २९००कोटी कर्ज थकीत आहे. त्यापैकी बँक आॅफ महाराष्टÑची थकबाकी ९८ कोटी आहे. बँकेने डीएसकेंची मालमत्ता विकली तर बँकेचे कर्ज काही प्रमाणात वसूल होईल पण त्यामुळे डीएसकेंच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे कसे परत मिळतील हा प्रश्नच बँकिंग क्षेत्रात विचारला जातो.
>डीएसके, बँक अधिकाºयांना ‘एमपीडीआय’अन्वये अटक
कुठल्याही बँकेच्या अध्यक्ष किंवा कार्यकारी संचालकाला अटक करायची असेल तर वित्त मंत्रालय व मुख्य सतर्कता आयुक्ताची परवानगी सीबीआय कायद्याप्रमाणे घ्यावी लागते. पण डीएसकेंच्या प्रकरणात महाराष्टÑ प्रोटेक्शन आॅफ डिपॉझिटर्स इंटरेस्ट अ‍ॅक्ट (एमपीडीआय) कायद्याअंतर्गत होते आहे. महाराष्टÑ पोलीस खाते हे मुंबई पोलीस अ‍ॅक्टप्रमाणे काम करत असल्याने पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला रवींद्र मराठे व राजेंद्र गुप्ता यांना अटक करण्यासाठी वित्त मंत्रालय/ मुख्य सतर्कता आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, म्हणून हे उच्चाधिकारी अटकेत आहेत अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.