आरटीओंवर राहणार नजर, ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी नेमा : उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला.

मुंबई : वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला.
वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याला धाब्यावर बसविण्यात येते, असा आरोप पुण्याचे रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी केला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती.
राज्य सरकार आदेशांचे पालन करत नसल्याने गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले होते. ‘आम्ही जे काही आदेश दिले आहेत ते रस्ता सुरक्षा व नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन दिले आहेत. मात्र आमच्या आदेशांचे पालन करण्यास राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे,’ असे न्या. ओक यांनी म्हटले.
‘आमच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, याची काळजी संबंधित खात्याचे मंत्री घेतील,’ असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात आले की नाही, हे पाहण्यासाठी मुख्य सचिवांना ज्येष्ठ आयएएस अधिकाºयांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. ‘हा अधिकारी आदेशांचे पालन होते की नाही, एवढेच पाहणार नाही तर आरटीओंमध्ये वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याकडेही लक्ष देईल. तसेच सोलापूरचा पोलीस पुण्यातील आरटीओमध्ये येऊन कोणताही अधिकार नसताना वाहनांना वाहन योग्यता प्रमाणपत्र द्यायचा, त्याची व या घटनेची चौकशीही हा अधिकारी करेल. आम्हाला पुण्याच्या घटनेची पुनरावृत्ती करायची नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने संबंधित अधिकाºयाला १९ डिसेंबरपर्यंत सीलबंद अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांना एक लाख रुपये देण्याचा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला. ‘खरे तर हे काम सरकारचे होते. मात्र याचिकाकर्त्यांनी स्वत:च्या खिशातले पैसे खर्च करून रस्ता सुरक्षा व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांचे वैयक्तिक हित नाही. त्यांना या याचिकेसाठी व माहिती मिळवण्यासाठी खर्च आला असेल. त्यामुळे त्यांना एक लाख रुपये द्यावेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.