हत्येच्या तपासात समन्वयाचा अभाव - उच्च न्यायालय

गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणांच्या तपासामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवित दोन्ही हत्यांचा तपास एकाच तपास यंत्रणेने करणे योग्य नाही नाही का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला.

मुंबई : गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणांच्या तपासामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवित दोन्ही हत्यांचा तपास एकाच तपास यंत्रणेने करणे योग्य नाही नाही का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला.
आरोपी व पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांच्या अधिकारामध्ये समतोल राखणे गरजेचे आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पानसरे हत्येच्या खटल्याला दिलेली स्थगितीही २३ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली. पानसरे हत्येप्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्येचा काही संबंध आहे का, याचाही तपास तपासयंत्रणा करत असल्याने राज्य सीआयडीने पानसरे हत्या प्रकरणाच्या खटल्याला स्थगिती द्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणी गुरुवारी न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्यापुढे होती.
या प्रकरणाचा तपास सुरूच आहे. दोन्ही केसेसमध्ये मारेकरी आणि कट रचणाºया व्यक्ती जास्त आहेत. त्यामुळे या खटल्याला स्थगिती देणे, हेच सद्य:स्थितीत योग्य आहे, असे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, आरोपी वीरेंद्र तावडे याच्या वतीने त्याचे वकील संजीव पुनाळेकर यांनी यावर आक्षेप घेतला. आरोपी २०१६पासून कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याच्या अधिकाराचाही विचार करावा लागेल, असे पुनाळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्या. डेरे यांनी म्हटले की, आरोपी व पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबांच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखणे गरजेचे आहे. या अर्जावर २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेऊ. तोपर्यंत खटल्याला दिलेली स्थगिती कायम राहील, असेही न्यायालयाने सांगितले.

एकत्र बैठक
न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांमध्ये (सीआयडी आणि सीबीआय) समन्वयाचा अभाव असल्याचे निरीक्षणही नोंदविले. ‘दोन्ही हत्यांमध्ये एकच दुवा असल्याचे तुम्ही (सीआयडी) म्हणता, मग या दोन्ही हत्यांचा तपास एकाच तपास यंत्रणेने करणे योग्य नाही का? दुसरी केस सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे,’ असे न्या. डेरे यांनी म्हटले. त्यावर मुंदर्गी यांनी दोन्ही तपास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची एकत्र बैठक झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.