कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण : राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना पत्रे लिहून प्रसिद्धी मिळविण्यावर टीका

कोरेगाव भीमा प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविण्याच्या वृत्तीवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी टीका केली.

मुंबई : कोरेगाव भीमा प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविण्याच्या वृत्तीवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी टीका केली.
अलिकडे अशी पत्रे लिहून प्रसिद्धी मिळविण्याची वृत्ती वाढत आहे, असे परखड मत कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खडपीठाने मांडले.
याआधीही सतीश गायकवाड यांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या अटकेच्या कारवाईची एनआयएकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यापाठोपाठ अब्दुल चौधरी यांनी या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्यात यावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अनेक लोकांवर आरोप केले आहेत. शेजारी देशालाही सोडले नाही. अशाप्रकारे कायदेशीर प्रक्रिया डावलून राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र लिहिणे, हा दुर्देवी प्रकार आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
पोलीस ठाण्यात किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे जाऊन कोणत्याही व्यक्ती आपल्या तक्रारीचे निवारण करू शकतात. मात्र थेट पत्र लिहून ते प्रसिद्धी मिळवू इच्छितात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केलेल्या आरोपींसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यावरील सुनावणी १२ सप्टेंबरला आहे. त्यामुळे आम्ही या याचिकेवरील सुनावणी १७ सप्टेंबरला ठेवत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गेल्यावर्षी ३१ डिसेंबरला झालेल्या एल्गार परिषदेमागे माओवाद्यांचा हात असल्याच्या संशयावरून सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन आणि महेश राऊत यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या चिथावणीखोर भाषणामुळे दुसºया दिवशी कोरेगाव भीमाचा हिंसाचार घडला, असा पोलिसांचा दावा आहे. २८ आॅगस्टला पोलिसांनी आणखी पाच लोकांना अटक केली. त्यात वेर्नोन गोन्साल्विस, अरुण फेरारी, सुधा भारद्वाज व गौतम नवलखा यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पाचही व्यक्ती १२ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत आहेत. हिंसाचार घडवून केंद्र आणि राज्य सरकार उलथवून टाकण्याचा त्यांचा कट होता, असे पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते.

सुनावणी १७ सप्टेंबरला
अटक आरोपींसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यावरील सुनावणी १२ सप्टेंबरला असल्याने या याचिकेवरील सुनावणी १७ सप्टेंबरला ठेवत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.