मुंबई : राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हापरिषद व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीतील रस्ते व खड्डे दुरुस्त करण्याचा वारंवार आदेश देऊनही ही स्थिती सुधारत नसल्याने, अखेर उच्च न्यायालयानेच या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसंदर्भातील तक्रारी व न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जाते की नाही, हे सर्व पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयाने न्या. के. आर. श्रीराम व न्या. जी. एस. कुलकर्णी या दोन विद्यमान न्यायाधीशांची विशेष समिती बुधवारी नेमली.
रस्त्यांची स्थिती सुधारण्याबाबत व पावसाळ्यापूर्वी तातडीने खड्डे बुजविण्यासाठी आतापर्यंत वेगवेगळ्या खंडपीठांनी अनेक आदेश दिल आहेत. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्याची अंशत:च अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. या प्रकरणी आम्हाला हस्तक्षेप करण्यासाठी त्यांनी भाग पाडले आहे. राज्य सरकारसाठी प्रशासन चालविण्याची आमची इच्छा नाही. मात्र, आता आमचा नाईलाज झाला आहे, असे खंडपीठाने
म्हटले आहे.
प्रत्येक पावसाळ्यात सामान्य माणसाचे हाल होतात आणि या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चव्हाट्यावर येतो,
असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. या वेळी न्यायालयाने बॉम्बे हॉस्पिटलचे ज्येष्ठ डॉक्टर दीपक अमरापूरकर यांच्या मृत्यूचाही उल्लेख केला. २९ आॅगस्ट रोजी मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उघडलेल्या मॅनहोलमध्ये पडून
डॉ. अमरापूरकर यांचा मृत्यू झाला आहे. खड्ड्यांचा प्रश्न आणि रस्त्यांची झालेली खराब अवस्था, ही केवळ मुंबईचीच समस्या नसून, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची समस्या असल्याचे निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदविले.
‘तुम्ही (पक्षकार आणि वकील) चांगले आदेश देण्यास सांगता, पण त्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार नसेल तर असे आदेश
काय कामाचे? आतापर्यंत याप्रकरणी देण्यात आलेल्या एकाही आदेशाची नीट अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तपशिलात आदेश (शहरातील रस्ते दुरुस्त करणे व खड्डे तत्काळ बुजविण्याचा आदेश) देऊनही डॉक्टरांचा मृत्यू झालाच. हे नाकारता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
घरी निघालेल्या सामान्य व्यक्तीच्या किंवा एखाद्या प्रिय व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी जात असलेल्या सामान्य माणसाच्या डोक्यात काय विचार सुरू असेल? याची कल्पना करा. अशी कल्पना करणे गरजेचे आहे. कारण अशा स्थितीतही त्याने रस्त्यावर खड्डे
पडले आहेत म्हणून काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा करणे पूर्णत: चुकीचे ठरणरे आहे. हे सोपे नाही. त्यामुळे तुम्हीच रस्ते चांगल्या स्थितीत ठेवा,’ असे मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

कुठले रस्ते दुरुस्त करणे आवश्यक आहेत, याची पाहणी प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रभाग अधिकाºयांनी करावी आणि ही माहिती महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाच्या (एमएलएसए) सचिवांना द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर, प्राधिकरणाचे सचिव रस्त्यांच्या अवस्थेबद्दल, रस्ते दुरुस्त करण्याची आवश्यकता, त्यासाठी स्थानिक संस्थेने उचलेली पावले आदी मुद्द्यांचा समावेश करून, एक अहवाल बनवतील आणि हा अहवाल विशेष समितीपुढे सादर करण्यात येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आतापर्यंत फक्त १८० तक्रारी
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या सचिवांकडे रस्त्यांच्या दुर्दशेबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले. त्यानुसार, आतापर्यंत १८० तक्रारीच सचिवांकडे करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने याबाबत नागरिकांना जागरूक करण्याचे आवाहन केले. ‘मी स्वत: खड्डे असलेल्या किंवा खराब रस्त्यावरून जात नाही. मात्र, सामान्य माणसाठी मला हे निर्देश देणे भाग आहे. रस्ते नीट ठेवणे, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्तव्य आहे,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.