मुंबई - शेतकऱ्यांना हमीभाव न मिळाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असलेला अध्यादेश सरकारने तातडीने निर्गमित करावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. सोयाबीन व इतर पिकांची राज्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्यासंर्भात काल विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले.

या निवेदनात त्यांनी शेतीसंदर्भात अनेक समस्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, यंदा सोयाबीनचा हमीभाव 3050 रुपये आहे. परंतु शेतकऱ्यांना जेमतेम 2500 रुपयांचा भाव मिळतो आहे. माल उच्च दर्जाचा नसेल तर 1500 ते 1800 इतक्या कवडीमोल भावाने त्याची विक्री करण्यास शेतकऱ्याला भाग पडते आहे. हीच परिस्थिती तूर, उडीद, मूग आदी पिकांचीही आहे. बाजारात शेतकऱ्यांची लूट होत असताना सरकार अजून गप्प कसे, अशी विचारणाही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे.

गटशेतीसंदर्भात 3 मे 2017 रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या अनुषंगाने सरकार कायदा करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतरही यासंदर्भात सरकारने कायदा आणलेला नाही. त्यामुळे सोयाबीन व इतर शेतमालाच्या खरेदीत रोज दिवसाढवळ्या होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी सरकारने तातडीने यासंदर्भात अध्यादेश काढावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

गेल्या महिन्यातील परतीच्या पावसाने कापूस, सोयाबीन, संत्रा, द्राक्ष, केळी, नागली, भुईमुगासह भाजीपाला पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. पॉली हाऊसमधील पिकेही खराब झाली, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने कापसाचे उत्पादन घटले. पूर्व विदर्भात धानाच्या पिकावर तुडतुडा या रोगाने आक्रमण केल्याने शेतातील उभी पिके नष्ट झाली. या नुकसानाचे सरकारने वेळीच पंचनामे केले नाहीत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली.

गेल्या हंगामातील तूर खरेदी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. टोकन असलेल्या शेतकऱ्यांना नाइलाजाने मिळेल त्या भावाने तूर विकावी लागते आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधून सरकारने ही रखडलेली खरेदी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना चुकारे करावेत, असेही विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

थकबाकीच्या नावाखाली कृषी पंपांची वीज जोडणी तोडण्याचे आदेश सरकारने तातडीने मागे घ्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली. लाखो शेतकऱ्यांवर दुष्काळाच्या काळातील विजेची थकबाकी आहे. त्यावेळी पाणीच नसल्याने शेतकऱ्यांना कृषीपंप वापरण्याची गरजच भासली नाही. तरीही थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांची वीज कापली जाते, हा सरकारचा करंटेपणा असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.

विजेच्या थकीत बिलावरील व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय काल राज्य सरकारने जाहीर केला. परंतु, हे पुरेसे नसून, शेतकऱ्यांना अधिक सवलत देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळाच्या काळातील वीज देयक सरकारने पूर्णतः माफ केले पाहिजे. शेती पंपांसाठी असलेल्या मूळ कृषी संजीवनी योजनेत थकीत मुद्दलामध्ये 50 टक्के सवलत दिली जात होती. परंतु, नव्या योजनेत ही सवलत नाही. त्यामुळे आता देखील थकीत मुद्दलापैकी 50 टक्के रक्कम तातडीने माफ करावी आणि शेतकऱ्यांना सुधारित देयके द्यावी. तसेच ही थकबाकी भरण्यासाठी माफक रकमेचे हप्ते पाडून पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे.