हुक्का पार्लरवर निर्बंध येणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

सिगारेट व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील निर्बंधांसंबंधी कायद्यात सुधारणा करताना हुक्का पार्लरवरील निर्बंधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हा कायदा अमलात आल्यावर राज्यातील सर्व हुक्का पार्लर बंद होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.

मुंबई : सिगारेट व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील निर्बंधांसंबंधी कायद्यात सुधारणा करताना हुक्का पार्लरवरील निर्बंधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हा कायदा अमलात आल्यावर राज्यातील सर्व हुक्का पार्लर बंद होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.
कमला मिल आगप्रकरणी काँग्रेसचे सदस्य संजय दत्त यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान सदस्यांनी कमला मिल परिसरातील हुक्का पार्लरचा विषय समोर आणला. हुक्का पार्लरमध्ये अमली पदार्थांचा पुरवठा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर हुक्का पार्लरच्या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत अमली पदार्थ पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे प्रकार थांबविण्यासाठी हुक्का पार्लरवर निर्बंध आणण्याबाबतचा कायदा आणण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
तर गिरणी कामगारांना घरे मिळावी यासाठी १९९७ साली युती सरकारच्या काळात गिरणी मालक, महापालिका आणि म्हाडा यांना प्रत्येकी ३३ टक्के गिरणी जमीन देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, २००१ साली आघाडी सरकारने यात बदल करत ज्या जागेवर बांधकाम आहे, तो भाग वगळला. त्यामुळे गिरणी कामगारांसाठी खासगी गिरण्यांची एक इंचही जमीन आता शिलकीत राहिली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आगीची चौकशी तीन महिन्यांत
कमला मिल कंपाउंडमधील आगीच्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांची समिती येत्या तीन महिन्यांत चौकशी करेल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

दुसऱ्या महापालिकांमध्ये बदल्या
आता राज्यातील सर्व महापालिकांचे तीन प्रवर्गांमध्ये विभाजन केले जाईल. त्यानंतर एका महापालिकेतील अधिकाºयाची दुसºया समकक्ष महापालिकेत केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

इंडियन एज्युकेशनची चौकशी
इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या सुमारे ७० शाळा विविध भागांत कार्यरत आहेत. या शाळांत मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना गटनेता अनिल परब यांनी केला. या शाळांमध्ये दरवर्षी फी वाढवली जात आहे. तसेच शाळेतील मराठी विभाग बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. या शाळांचे विशेष आॅडिट करण्याची मागणी परब यांनी केली. यावर अशा प्रकारचे आॅडिट करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.