अनाथांना मिळणार हक्काचे घर : म्हाडामध्ये १ टक्का समांतर आरक्षणास मान्यता 

राज्यभरात १८ वर्षांवरील सुमारे ४ हजारहून अधिक मुले-मुली आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

ठळक मुद्देम्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेत अनाथांना घरे मिळावीत यासाठी जानेवारी २०१९ मध्ये ठराव मंजूर ‘लोकमत’ने प्रथम या प्रश्नाला फोडली होती वाचा

- श्रीकिशन काळे 
पुणे : म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेमध्ये अनाथांना आरक्षण मिळण्यासाठी अनेक वर्षांपासूनची लढाई सुरू होती. त्याला आता यश आले असून,सरकारने अनाथ व्यक्तींना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यभरात १८ वर्षांवरील सुमारे ४ हजारहून अधिक मुले-मुली आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. ‘लोकमत’ने प्रथम या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. त्यानंतर सातत्याने याचा पाठपुरावा केला होता. 
म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेत अनाथांना घरे मिळावीत, यासाठी जानेवारी २०१९ मध्ये ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर सरकारकडे तो मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्या आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. याबाबत अनाथांसाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते अभय तेली म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आमची ही मागणी होती. कारण अनाथ व्यक्तींना आसरा मिळत नाही. अठरा वर्षांपर्यंत शासनाचा आधार मिळतो. परंतु, त्यानंतर अनाथांना समाजात एकटेच जगावे लागते. तेव्हा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कोणतेही कागदपत्र हातात नसतात. त्यामुळे अनाथ व्यक्ती खूप निराश होऊन जाते. म्हणूनच त्यांना घराची अत्यंत आवश्यकता असते. या आरक्षणामुळे आता हक्काचे घर मिळणार आहे.’’ 
अनाथांच्या या आरक्षणासाठी आमदार बच्च कडू यांनी सातत्याने विधानसभेत प्रश्न मांडले होते. तसेच आंदोलने केली होती. दरम्यान, सिडको मध्येही १ टक्का आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. 

अनाथांना दिलेले आरक्षण हे शिक्षण, नोकरी किंवा शिष्यवृत्तीपुरते न ठेवता अपंगाप्रमाणे सर्व विभागामध्ये दिले पाहिजे. तसेच अनाथांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करावे. तरच त्यांना पुढील आयुष्य चांगल्या प्रकारणे जगता येईल. 
- अभय तेली, स्वनाथ सामाजिक संस्था 

अनाथांना म्हाडाच्या योजनेत १ टक्का आरक्षण हा योग्य निर्णय आहे. पण आता १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी अनुरक्षणगृह असले पाहिजे. कारण १८ वर्षानंतर बालगृहातून बाहेर पडल्यावर त्यांना कुठे जायचे ? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे किमान पायावर उभे राहता येईल, तोपर्यंत शासनाने मदत करणे आवश्यक आहे. 
- सुलक्षणा आहेर, सामाजिक कार्यकर्ती 

‘लोकमत’ने फोडली वाचा 
‘अनाथांना घर मिळेल का घर?’ असे वृत्त देऊन ‘लोकमत’ने प्रथम या अनाथांच्या मागणीला वाचा फोडली होती. त्यानंतर अनाथांची राज्यस्तरीय संघटना स्थापन झाली आणि त्याद्वारे या मागणीचे निवेदन सरकारला दिले होते.