सात वर्षांत १८६ कोटींचा गुटखा जप्त : गुटखा बंदीला मुदत वाढ

राज्य सरकारने २०१२ साली गुटखाबंदी आणि पाठोपाठच्या वर्षी सुगंधित सुपारी आणि तंबाखूवर देखील बंदी जाहीर केली.

ठळक मुद्देगुटख्याची अवैध वाहतूक रोखण्यात अपयशतंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदीत आणखी एक वर्षांनी वाढ

पुणे : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि सुपारी, मावा, खर्रा या सर्व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी आणखी एक वर्षांनी वाढविली आहे. गेल्या सात वर्षांमधे राज्यात गुटखा आणि प्रतिबंधित उत्पादनांचा तब्बल १८५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. गुटख्याची अवैध वाहतूक रोखण्यात एफडीएला अपयश आल्याचे दिसून येते. 
राज्य सरकारने २०१२ साली गुटखाबंदी आणि पाठोपाठच्या वर्षी सुगंधित सुपारी आणि तंबाखूवर देखील बंदी जाहीर केली. अन्न सुरक्षा आयुक्तांना आपल्या अधिकारात एक वर्षापर्यंत बंदी घालता येते. बंदीची मुदत १९ जून रोजी संपली. त्यात पुन्हा एक वर्षांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुवासिक सुपारी, खर्रा अशा तंबाखू आणि सुपारी मिश्रित उत्पादने मानवी आरोग्यास हानीकारक असल्याचे समोर आले आहे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे जनुकीय बदल होत असल्याचे वैज्ञानिक अहवाल सांगतो. कर्करोगासारखा दुर्धर आजार देखील या पदार्थांच्या सेवनामुळे होत असल्याचे सिद्ध झाल्याने या पदार्थांवर अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली आहे. 
गुटखा, सुगंधीत तंबाखू बंदीचा कालावधी पुन्हा एक वर्षांनी वाढविण्यात आला आहे. स्वादीष्ट, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी, मावा आणि खर्रा या स्वरुपातील तंबाखू, गुटखा, पानमसाला अशा विविध उत्पादनांची निर्मिती, साठवणुक, वाहतूक, वितरण अथवा विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. 
गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूवर बंदी असली तरी राज्यात सर्वत्र गुटखा उपलब्ध होत असल्याचे समोर आले आहे. एफडीएने गुटख्याच्या बेकायदेशीर फॅक्ट्रीसह अवैध वाहतुकीत अब्जावधी रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाई नंतरही गुटख्याच्या अवैध विक्रीला आळा घालण्यात सरकारला यश आले नाही. 
----------------------
सुगंधित तंबाखूवरी बंदी हटविण्याचा डाव उधळला लोकमतने

गेल्या वर्षी (२०१८) अन्न आणि औषध प्रशासनाने गुटखा बंदीच्या निर्णयातून सुगंधित तंबाखूला वगळले होते. बंदीमधे नावच नसल्याने सुगंधित तंबाखू विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला होता. लोकमतने त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर, या सुगंधित तंबाखूवर निर्णय घेण्यासाठी एफडीएने समिती नेमली. सहा महिन्यांत समितीने अहवाल देणे अपेक्षित होते. समितीचा अहवाल आलाच नाही. मात्र, सहा महिन्यांनी सुगंधित तंबाखूवर देखील बंदी असल्याचे निर्णय सरकारने घेतला. या वर्षीच्या आदेशपत्रात सुगंधित तंबाखूचा देखील समावेश करण्यात आलाआहे.
--------------

गुटखा-पानमसाला कारवाई             

साल            किंमत कोटी रुपयात
२०१२-१३        २०.७४
२०१३-१४        १५.६६
२०१४-१५        १७.५३
२०१५-१६        २४.३७
२०१६-१७        २२.९८
२०१७-१८        ३९.८४
२०१८-१९        ४४.७७
------------------

२०१२ पासून दाखल खटले        ४,०९१
२०१२ पासून न्यायालयात दाखल खटले    ५,४३४