निवडणूक कर्तव्यावरील जखमी, मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनुदान

राज्य शासनाचा निर्णय : मृतासाठी १५ लाख तर जखमीसाठी साडेसात लाख

पुसद (यवतमाळ) : निवडणूक कर्तव्य ही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण कर्तव्यापेक्षा वेगळ्या प्र्रकारची असतात. ही कर्तव्ये पार पाडताना निवडणूक कर्मचाºयांना जोखीम अथवा धोका यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे निवडणूक कर्तव्य बजावताना जखमी अथवा मृत झालेल्या अधिकारी, कर्मचाºयांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

निवडणूक कामासाठी दिल्या जाणाºया प्रशिक्षणासह कर्मचारी आपल्या घरातून बाहेर पडल्यापासून ते निवडणुकीशी संबंधित कर्तव्य पार पाडून आपल्या कार्यालयात किंवा घरी परत येईपर्यंतचा कालावधी या अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या किंवा राज्याच्या बाबतीत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या एक किंवा अनेक जागा भरण्यासाठी घेण्यात येणाºया निवडणुका म्हणजेच राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभेच्या सार्वजनिक व पोटनिवडणुकांसाठी हा नियम लागू होणार आहे.

निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना मृत पावलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांच्या वारसांना आता १५ लाख रुपये, अतिरेकी अथवा नक्षलवाद्यांच्या कारवाईत बॉम्बस्फोट, सुरुंग अथवा शस्त्रांचा हल्ला होऊन मृत पावलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांच्या वारसांना ३० लाख रुपये, कायमस्वरूपी अपंगत्व (हात, पाय, डोळे, गमावणे) आदींसाठी सात लाख ५० हजार रुपये, तर अतिरेकी कारवायांमध्ये कर्मचाºयांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास १५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाचे उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी अ.ना. वळवी यांच्या स्वाक्षरीने पारित करण्यात आलेल्या आदेशात ११ एप्रिल २०१९ रोजी घेण्यात आला. निवडणूक घोषित झाल्याच्या तारखेपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.