राज्याला मिळणार स्टार्ट-अप, पाच वर्षात पाच लाख नोक-या निर्मितीचे लक्ष्य

राज्यात उद्योजकता वाढीस लागावी आणि त्यासोबतच नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी राज्यात स्टार्ट-अप धोरण राबविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई :  राज्यात उद्योजकता वाढीस लागावी आणि त्यासोबतच नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी राज्यात स्टार्ट-अप धोरण राबविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याअंतर्गत पाच वर्षांत पाच लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार पुढील पाच वर्षात जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमता, माहिती तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आदी वैशिष्ट्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील तसेच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांच्या सह-अध्यक्षतेतील महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या माध्यमातून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार नोंदणी झाल्यापासून सात वर्षे कालावधीची आस्थापना ही स्टार्ट-अप म्हणून गणली जाईल. मात्र, सामाजिक क्षेत्र आणि बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्टअपसाठी हा कालावधी दहा वर्षे इतका राहील. तसेच स्टार्ट-अपची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांच्या असावी लागेल.

स्वत:ची कार्यालये नसलेल्या राज्यातील ४ हजार २५२ ग्राम पंचायतींना आता कार्यालये बांधून दिली जाणार असून त्या योजनेस बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना असे नाव देण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या बाबत आज घेतलेल्या निर्णयाची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी पत्रपरिषदेत दिली. दोन हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या दुर्गम भागातील ग्राम पंचायतींच्या इमारती या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणार आहेत.

या योजनेनुसार स्वतंत्र इमारत नसलेल्या एक हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १२ लाख आणि एक हजार ते दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १८ लाख निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. दोन हजारपेक्षापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वनिधीतून अथवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर इमारत उभारता येईल. पीपीपी तत्त्वावर बांधकाम करण्यास प्रतिसाद मिळाला नसल्यास आज जाहीर केलेल्या योजनेतून इमारत उभारण्यास मान्यता मिळणार आहे.या योजनेवर चार वर्षांत ४४० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादनास चारपट मोबदला
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी  खासगी जमिनींचे संपादन करताना बाजारभावाच्या चारपट रक्कम इतर देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या बाबतचा निर्णय घेतल्याने भूसंपादनास विरोधाची धार संपेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. भूसंपादनाशी संबंधित चारही कायद्यांतर्गत चारपट मोबदला दिला जाणार आहे. याशिवाय राज्याने वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीने खासगी जमिनी ताब्यात घेण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसारही जास्तीत जास्त खाजगी जमीन शासकीय प्रकल्पांसाठी शेतकºयांच्या संमतीने ताब्यात घेण्यात येते.

सिडको प्रकल्पग्रस्तांना २२.५० टक्के जमीन
नवी मुंबई विमानतळाच्या निमित्ताने विकसित होणाºया तब्बल ६०० चौरस किमीहून अधिक क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल २२.५० टक्के विकसित जमीन भूखंडाच्या रुपात परत मिळणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
नवी मुंबई विमानतळ सिडको विकसित करीत आहे. याच विमानतळाच्या निमित्ताने ठाणे, उरण, कर्जत, पेण, खालापूर व पनवेल तालुक्यातील ६०० चौरस किमीचा प्रदेश ‘नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव क्षेत्र’ (नैना) प्रकल्प म्हणून विकसित केला जाणार आहे. त्यामध्ये एकूण २७० गावे आहेत. त्यातील २३ गावांचा अंतरिम विकास आराखडा सिडकोने मंजूर केलेला आहे. याच विमानतळाला सक्षम करण्यासाठी नेरूळ आणि बेलापूर, सीवूड्स-उरण हा रेल्वे कॉरिडॉर उभा होत आहे. सोबतच एमएमआरडीएकडून मुंबई ते पारबंदर हा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचा रस्ते प्रकल्पही उभा होत आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे कंत्राट अलिकडेच देण्यात आले.
सिडकोच्या ताब्यातील शिवडी ते न्हावा जोड रस्त्यासाठी लागणारी जमीनही एमएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात आली आहे. मात्र वरील सर्व प्रकल्पांसाठी सिडकोमार्फत सध्या खासगी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा सर्व खासगी जमीनमालकांना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वरील सर्व प्रकल्पांमधील जमीनधारकांना भूसंपादनाच्या बदल्यात २२.५० टक्के भूखंड विकसित करून परत दिला जावा. ज्या जमिनीच्या मोबदल्यात ४० मीटरपेक्षा कमी क्षेत्र विकसित भूखंड म्हणून देय असेल, त्यांना जमिनीऐवजी मोबदला म्हणून रोख रक्कम दिली जावी, असा प्रस्ताव सिडकोच्या संचालक मंडळाने व त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ३० आॅगस्ट २०१७ च्या बैठकीत मान्य करण्यात आला.
या प्रस्तावाला नगर विकास विभागानेही मान्यता दिली. त्यानंतर तो प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असता, त्यांनी अंतिम शासन निर्णयाआधी विभागाची परवानगी घेण्याची सूचना केली.यामुळे आता सिडकोच्या नवी मुंबईतील सर्व संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीच्या २२.५० टक्के विकसित जमीन परत केली जाईल. तसेच ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रांना तेवढा मोबदला मिळणार आहे.