आदर्श घोटाळ्यात राज्यपालांचा निर्णय पक्षपाती, अशोक चव्हाण यांचा आरोप

आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी माझ्यावर खटला भरण्यास सीबीआयला परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय पक्षपाती असून तो राजकीय हेतूने घेण्यात आला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला आहे.

मुंबई : आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी माझ्यावर खटला भरण्यास सीबीआयला परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय पक्षपाती असून तो राजकीय हेतूने घेण्यात आला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला आहे.
आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी २०१३मध्ये नकार दिला. त्यानंतर राज्यात सरकार बदलल्यानंतर सीबीआयने राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्याकडे यासंदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज सादर केला. या अर्जावर निर्णय घेताना राज्यपालांनी सीबीआयला हिरवा कंदील दाखवत चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्याचा मार्ग मोकळा केला. या निर्णयाला अशोक चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी होती.
पुराव्यात बदल झाला म्हणून अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले नाहीत, तर राज्यातील राजकीय स्थिती बदलल्याने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. राव यांचा निर्णय पक्षपाती असून राजकीय हेतूने घेण्यात आला, असा युक्तिवाद अशोक चव्हाण यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात केला.
डिसेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी खटला भरण्यास नकार दिला तेव्हा सीबीआयने खा. चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात यावे, यासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला होता. सीबीआयला निर्णय अयोग्य वाटत होता, तर त्यांनी वेळीच त्याला न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे होते, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यास नकार दिला, तेव्हा भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून राज्यपालांकडे फेरविचार अर्ज करण्याची सूचना केली. भाजपा सत्तेत आल्यावर सरकारच्या वतीने सीबीआयने राज्यपालांना यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली. सीबीआयने स्वत:हून अर्ज केला नाही. हे राजकीय हेतूने केले आहे, असे देसाई यांनी सांगितले. राज्यपालांचा आदेश प्रशासकीय असून त्यांचे नाव याचिकेतून वगळण्यात येईल, असे देसाई म्हणाले. या याचिकेवर मंगळवारी पुढील सुनावणी होईल.