मुंबई - शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. याकडे वारंवार लक्ष वेधल्यानंतरही सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. सरकारच्या या नाकर्तपणामुळेच शेतकऱ्यांचे आंदोलन थेट मंत्रालयापर्यंत धडकू लागल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हटले आहे.

शेतमालाच्या भावासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूरचा तरूण शेतकरी ज्ञानेश्वर साळवे याने आज मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर केलेल्या आंदोलनासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. विखे पुढे म्हणाले की, केंद्रीय कृषिमंत्री शनिवारी मुंबईच्या दौऱ्यावर येत असून, त्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच झालेल्या या आंदोलनाने शेतमाल खरेदीबाबत सरकारच्या नियोजनातील अपयश चव्हाट्यावर आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषिमंत्र्यांनी केवळ मुंबईत बैठकींचा फार्स न करता प्रत्यक्ष धुऱ्यावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याची गरज आहे.

सोयाबीनचा हमीभाव 3050 रूपये असताना शेतकऱ्यांच्या हातात जेमतेम 2200 रूपये पडत आहेत. संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून, सरकार ढिम्मपणे बसले आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. परंतु, अजूनही सरकारने कायदा केलेला नाही. सध्या शेतकऱ्यांची होणारी लूट पाहता सरकारने यासंदर्भात तातडीने अध्यादेश काढण्याची मागणी आम्ही केली आहे. परंतु, त्यावरही निर्णय घेण्यास सरकार तयार नाही. तीन दिवसांपूर्वी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याविरूद्ध तक्रार केली. तरीही सरकार गप्प बसून असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली.

शेतमालाच्या कमी भावाकडे लक्ष वेधण्यासाठी तुळजापूरच्या शेतकऱ्याला मुंबईत येऊन मंत्रालयात आंदोलन करावे लागते, हे सरकारचे अपयश आहे. हमीभावावरून राज्यातील वातावरण स्फोटक झाले असून, सरकारने तातडीने भाव वाढवून न दिल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असाही इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.