मुंबई -  डांबराचा खर्च अर्धाच दाखवा आणि  पत्रकारांना मॅनेज करून चांगल्या बातम्या छापून आणा असा सल्ला राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील अधिका-यांना दिल्याचे लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य सरकारवर चहुबाजूंनी टीका होऊ लागली आहे. राज्यात भ्रष्टाचाराला राजमान्यताच भाजप सरकारने दिली आहे का ? असा प्रश्न विचारून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर तात्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

  सावंत म्हणाले की, राज्यात पारदर्शक भ्रष्टाचार सुरु आहे हे स्पष्टच आहे. अधिका-यांना भ्रष्टाचार कसा करायचा याचे सल्ले महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्या मंत्र्याने दिले नव्हते. पाटील यांनी ती कमतरता भरून काढली आहे असे म्हणावे लागेल. चंद्रकांत पाटलांसारख्या अकार्यक्षम मंत्र्यामुळेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग भ्रष्टाचाराने बरबटला आहे. या विभागातल्या भ्रष्ट अधिका-यांना चंद्रकांत पाटील यांचा आशिर्वाद आहे हे यातून स्पष्ट होते. राज्याचा कॅबिनेट मंत्री अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे काम करत असेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यासोबतच पत्रकारांना मॅनेज करून चांगल्या बातम्या छापून आणा असे अधिका-यांना सांगण्याने माध्यमांच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे होते. या सरकारचा तोलही दिवसेंदिवस ढासळला आहे यात शंका नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याच्या पोकळ घोषणा करणा-या भाजप सरकारने आपली नैतिकता बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे वेळोवेळी सिध्द झाले आहे, असे सावंत म्हणाले.

राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून १५ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी बांधकाम मंत्री पाटील प्रत्येक जिल्ह्यात बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांच्या बैठका घेत आहेत. गुरुवारी जळगाव जिल्ह्याची बैठक झाली. शाखा अभियंतापासून तर अधीक्षक अभियंता दर्जाच्या अधिकाºयांची या बैठकीला उपस्थिती होती. खड्डेमुक्त अभियान गतीने मार्गी लावण्यासोबतच टीका टाळण्यासाठी चार युक्तीच्या (?) गोष्टीही त्यांनी अधिका-यांना सांगितल्या होत्या. ते म्हणाले, "खड्डे (पॉट होल) बुजवण्यासाठी मशिन घेतले आहे. मात्र त्याला नियमित कामापेक्षा दुप्पट डांबर लागते. अतिरिक्त डांबर वापरल्यावरून टीका होऊ शकते. त्यामुळे डांबराचा निम्मा खर्च अदृश्य करा आणि जो खर्च सर्वसाधारण तंत्राला लागतो, तेवढाच पेपरवर घ्या." चंद्रकांतदादांच्या या वक्तव्यानंतर आधीच वादात असलेले राज्य सरकार अधिकच अडचणीत आले आहे.