सरकार दरबारी मराठीची गळचेपी, मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतल्या विभागांनाही मराठीचे वावडे

मंत्रालयातील विभागांनी सर्व कामकाज मराठीत करावे, कर्मचाºयांनी मोबाइलवरही अधिकाधिक मराठीचा वापर करावा, असे परिपत्रक काढणा-या महाराष्ट्र शासनालाच मराठीचे वावडे आहे.

मुंबई : मंत्रालयातील विभागांनी सर्व कामकाज मराठीत करावे, कर्मचाºयांनी मोबाइलवरही अधिकाधिक मराठीचा वापर करावा, असे परिपत्रक काढणा-या महाराष्ट्र शासनालाच मराठीचे वावडे आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाºया एकूण ३७ विभागांमध्ये मराठीची गळचेपी होत आहे. या विभागांच्या तब्बल १७५ संकेतस्थळांपैकी केवळ ८७ संकेतस्थळांवरच मराठी भाषा समाविष्ट करण्यात आली आहे. उर्वरित संकेतस्थळांसाठी मराठीची गळचेपी केली जात असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, गृह, विधि व न्याय, बंदरे, माहिती व जनसंपर्क असे विभाग आहेत. त्यापैकी सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत १२ विभाग आहेत. यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, महाराष्ट्र राज्य माजी सैनिक महामंडळ या तीन विभागांचे संकेतस्थळ हे केवळ इंग्रजी भाषेत आहे. मुख्य माहिती आयुक्त आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या संकेतस्थळांचे मुखपृष्ठ मराठीत असून संकेतस्थळावरील इतर माहिती इंग्रजी भाषेत आहे. राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोग या विभागाचे संकेतस्थळ हे हिंदी भाषेतही आहे. राजभाषा अधिनियमानुसार शासकीय कामकाजाची भाषा मराठी असताना महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर या विभागाची माहिती हिंदी भाषेत उपलब्ध करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती, तरीही हिंदीचा आग्रह का, असा सवालही अनेक तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. गृह विभागांतर्गत एकूण ७ विभाग आहेत. यापैकी महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण, मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र राज्य पोलीस हाऊसिंग अँड वेल्फेअर कॉर्पोरेशन या विभागांची संकेतस्थळे केवळ इंग्रजी भाषेत आहेत.
सार्वजनिक उपक्रमांची माहिती इंग्रजीतच
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे वित्त, नियोजन आणि वने असे तीन विभाग आहेत. या विभागांतर्गत १२ उपविभाग आहेत. त्यापैकी मूल्यवर्धित कर विक्रीकर विभाग, कोषवाहिनी, अर्थसंकल्प, वितरण व सनियंत्रण प्रणाली (बीईएमएस), शासकीय जमा लेखा प्रणाली (जीआरएएस), निवृत्ती वेतन वाहिनी आणि सार्वजनिक उपक्रमांची माहिती अशा ६ विभागांची संकेतस्थळे ही केवळ इंग्रजी भाषेत आहेत. तर गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अखत्यारीत असलेल्या गृहनिर्माण विभागांतर्गत ५ विभाग आहेत. त्यापैकी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित या विभागांची संकेतस्थळे ही केवळ इंग्रजी भाषेत आहेत.
५५ संकेतस्थळांवर फक्त इंग्रजीचा वापर
राज्य शासनाच्या १७५ संकेतस्थळांपैकी ८७ संकेतस्थळांवर मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तर ५५ संकेतस्थळांवर केवळ इंग्रजी भाषेचा वापर केला जातो. १९ संकतस्थळे अशी आहेत, ज्यांचे केवळ मुखपृष्ट मराठी आणि उर्वरीत संकेतस्थळांवर इंग्रजीचा वापर केला जातो. ३ संकेतस्थळांवर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांचा वापर केला जातो. तसेच ११ संकेतस्थळे अशी आहेत; त्याचा उल्लेख सरकार दरबारी आहे पण प्रत्यक्षात ती इंटरनेटवर नाहीत.
भाषांतरात त्रुटी
नगर विकास विभागांतर्गत ५ विभाग आहेत. यापैकी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा या विभागाच्या इंग्रजी संकेतस्थळावर ६ी २ी१५ी ३ङ्म २ं५ी असे लिहिले आहे. या वाक्याचे मराठी भाषांतर ‘आम्ही जतन सर्व्ह’ असे करण्यात आले आहे.
केवळ मुखपृष्ठ मराठी
सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे सर्वाधिक खाती आहेत. त्यांच्याकडे शिक्षण, क्रीडा, युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक विकास असे विभाग आहेत. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागांतर्गत ६ विभाग आहेत. यापैकी शालेय शिक्षण विभाग संकेतस्थळाचे केवळ मुखपृष्ठ मराठीत आहे. त्यावरील कोणत्याही टॅबवर क्लिक केले तर पुढील माहिती इंग्रजी भाषेतच मिळते. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या तंत्रशिक्षण संचालनालय, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ या चार विभागांची संकेतस्थळे ही केवळ इंग्रजी भाषेत आहेत आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ हे संकेतस्थळ मराठीसह हिंदी भाषेत आहे.
जे राज्य शासन सर्व विभागांना मराठीचा आग्रह धरण्याचे, मराठीचा अधिक वापर करण्याचे आदेश देत आहे. त्या शासनालाच मराठीचे वावडे आहे. राजभाषा अधिनियमाला छेद देत अनेक संकेतस्थळे हिंदी भाषेतही आहेत. त्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. तसेच सरकारने सर्व संकेतस्थळांवर मराठी भाषेचा वापर करायला हवा, यासाठी मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे मागणी करणार आहोत. परंतु त्याअगोदर अशी मागणी करण्याची वेळ का येत आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाला मराठीचे वावडे का, शासन दरबारी मराठीची गळाचेपी का केली जात आहे, याची उत्तरे शासनाने द्यायला हवीत.
- आनंद भंडारे, समन्वयक, मराठी अभ्यास केंद्र