मुंबईतील 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत सरकार अनुकूल

मुंबईतील 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत सरकार अनुकूल असून जर वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून मुंबई महापालिकेने 700 चौ. फुटाचा प्रस्ताव पाठवला तर त्याला राज्य सरकार त्याला परवानगी देईल

मुंबई : मुंबईतील 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत सरकार अनुकूल असून जर वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून मुंबई महापालिकेने 700 चौ. फुटाचा प्रस्ताव पाठवला तर त्याला राज्य सरकार त्याला परवानगी देईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुंबईचा विकास आराखडा मार्च अखेर मंजूर होईल असे सांगत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केलेल्या मुंबईकरांच्या पाच मोठ्या मागण्या यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या.      

विधानसभेमध्ये मुंबईच्‍या विविध विषयांवर नियम 293 नुसार उपस्थित करण्‍यात आलेल्या चर्चेला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. या उत्तरामध्ये आमदार आशिष शेलार यांनी मांडलेल्या महत्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करत मुख्यमंत्र्यांनी मोठा दिलासा दिला. या बद्दल आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी त्यांचे तत्काळ आभार ही मानले.  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या महत्वाच्या घोषणा-

·         मुंबईतील ५०० चौ. फुटाच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करावा अशी एक मागणी आली आहे. तर आमदार आशिष शेलार यांनी ७०० चौ. फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करावा अशी मागणी केली आहे याबाबत  महापालिकेने जर वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून ५०० चौ. फुट अथवा ७०० चौ. फुटाचा प्रस्ताव पाठवला तर त्याला राज्य सरकार अनुकूल असून त्याला परवानगी देईल.

·         विमानतळाच्या फनेल झोन मधे येणार्‍या इमारतीना डिसीआरमधे वेगळे डिस्पेंशन करून त्यांना टीडीआर आणि अधिकचा एफएसआय देऊन किंवा प्लॉट क्लब करून जास्तीत जास्त  एफएसआय वापरता येईल व त्यांचा पुनर्विकास होईल या दुष्टीने सरकार निर्णय घेईल.

·         मुंबईतील मूळ रहिवासी असलेल्या कोळीवाडे आणि गावठाण तसेच आदिवासी पाडे यांचे सीमांकन करण्यात येत आहे. मुंबईचा विकास आराखडा व नवी विकास नियंत्रण नियमावली लवकर मंजूर करण्यात येईल. त्यामधे पालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करून ज्यांचे सीमांकन झाले नाही त्यांचेही सीमांकन करण्यात येईल.

·         कोळीवाडे  आणि गावठाण व आदिवासी पाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) तयार करण्यात येईल.

·         कोळीवाडे आणि गावठाण तसेच आदिवासी पाडे यांनी बांधलेली घरे अनियमित ठरून सध्याच्या नियमाप्रमाणे घरांवर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामध्ये या रहिवाश्यांना संरक्षित करून एमआरटीपी मध्ये बदल करण्यात येईल का? असा प्रश्न ही आमदार अॅड आशिष शेलार आज पुन्हा मांडला त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले कि आवश्यकता असेल तर बदल करण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.

·         म्हाडाच्या ट्रांझिट कॅम्प मधील तिन्ही कॅटेगरीतली रहिवाशांना घरे मिळणार . जे रहिवाशी आपली घरे पुनर्विकासाला देवून संक्रमण शिबिरात राहायला आले. अश्या पहिल्या कॅटेगरीत येणा-या रहिवाश्यांना त्याच जागी मोफत घरे मिळणार तर त्यामधे ज्यांनी घरे विकत घेतली व अनधिकृत ठरले लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेत बांधकाम खर्चात घरे देण्यात येतील तर व जे घुसखोर ठरलेत अशा रहिवाश्यांना घर देण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे.

·         मुंबई उपनगरातील जुन्या चाळी व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास 33 (7) 33 (9) 33 (7) (A) मधे करताना झोपडपट्टी पुनर्विकास  प्रमाणे 51: 49% ची अट करण्यात येणार आहे.ही अट पूर्वी ३०:७० टक्के अशी होती त्यामुळे पुनर्विकास रखडत होता तो बदल करण्यात यावा म्हणून आमदार आशिष शेलार प्रयत्न करत होते

·         वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील नर्गिस दत्त नगर झोपडपट्टीचा पुनर्विकास गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असून तो विषय म्हाडाच्या बैठकीत लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात येईन अशी ग्वाही मुख्यमात्र्यांनी दिली