ग्रीन बिल्डिंगसाठी घ्या पुढाकार

प्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्य सरकारकडून सामाजिक संस्थांच्या मदतीने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

- पद्मजा जांगडे
प्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्य सरकारकडून सामाजिक संस्थांच्या मदतीने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुंबई महापालिकेने घनकचरामुक्त सोसायटी (झीरो गार्बेज सोसायटी) ही संकल्पना राबवली आहे तर ठाणे महापालिकेने ग्रीन बिल्डिंग ही संकल्पना अमलात आणण्याचे निश्चित केले आहे.
सोसायटी जितकी मोठी तितका खर्च अधिक. पाणी, घनकचरा, वीजपुरवठ्याबरोबरच उद्यान, कॉमन स्पेस आदी ठिकाणच्या देखभाल दुरुस्तीवर नेहमीच हजारो-लाखो रुपये खर्च होतात. याशिवाय तीन चार वर्षांतून एकदा रंगरंगोटी, लिकेज आदींवरही खर्च होतोच. हा खर्च कमी करायचा अथवा नियंत्रणात आणायचा असल्यास तुमची बिल्डिंग ग्रीन सोसायटी करा, असा सल्ला सध्या ठाणे महापालिकेकडून देण्यात येत आहे. त्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याची तयारीही महापालिकेने दर्शवली आहे.
साधारण २००१ पासून इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलिंगकडून ग्रीन बिल्डिंगसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पाण्याचा कमीतकमी वापर, ऊर्जाबचत, नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा अधिकाधिक वापर, कचरामुक्त परिसर आणि आरोग्यवर्धक वातावरण असलेल्या सोसायटीचा ग्रीन बिल्डिंगमध्ये समावेश होऊ शकतो.
प्रदूषणावर मात करण्यासाठी अनेक सोसायट्या इको फ्रेंडली इमारतींसाठी पुढाकार घेत असल्या तरी नेमकी सुरुवात कशी करावी, त्यासाठी आवश्यक उपाय याबाबत अनभिज्ञता असते. महाराष्टÑ ऊर्जा विकास संस्था (मेडा) आणि शक्ती फाउंडेशनच्या वतीने ग्रीन बिल्डिंगबाबत मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. पुस्तिकेत सरकारी योजना, वीज बचतीसाठी आवश्यक उपाय, सौर यंत्रासाठी अनुदान, त्याचे फायदे, तांत्रिक बाबींबरोबरच सौर पॅनलचा पुरवठा करणाºया सरकारी संस्था/ वेबसाईटची माहिती त्यात नमूद करण्यात आली आहे.
ठाणे महापालिकेकडून घोडबंदर परिसरातील दोन सोसायट्यांमध्ये एनर्जी आॅडिटही करण्यात येणार असून उर्जेच्या वापराबाबत योग्य माहिती देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणाºया या उपक्रमातून ऊर्जाबचतीत नेमक्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात येईल.
ग्रीन बिल्डिंगसाठी ठाणे महापालिकेकडून विकास करात ३ ते ५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्या सोसायट्या ग्रीन बिल्डिंगसाठी नवनवीन तंत्र अथवा सौर पॅनल बसविणार आहेत त्यांच्या मालमत्ता करातही सवलत देण्यात येणार आहे. साधारण महिन्याभरात उपक्रमाच्या अंमलबजावणीस सुरूवात होण्याची शक्यता आहे. इच्छुक रहिवाशांना महापालिकेच्या वेबसाईटवरूनही ग्रीन बिल्डिंगबाबतची मार्गदर्शक पुस्तिका डाऊनलोड करता येणार आहे.