बढत्यांच्या आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठावर अवलंबून, नवी कलाटणी : जानेवारीपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती

अजित गोगटे 
मुंबई : अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त आणि विशेष मागासवर्गांसाठी सरकारी सेवांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाने पाचहून अधिक न्यायाधीशांचे घटनापीठ काय निकाल देते यावर अवलंबून असणार आहे. हे घटनापीठ कदाचित पुढील महिन्यात स्थापन होऊन त्यानंतर सुनावणी व निकाल होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात बढत्यांमधील आरक्षणाची स्थिती निदान जानेवारीपर्यंत तरी ‘जैसे थे’ कायम राहील, असे दिसते.
बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा सन २००४ मधील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. त्याविरुद्ध राज्य सरकारखेरीज आॅर्गनायजेशन फॉर राइट््स आॅफ ट्रायबल्स, विमुक्त जातीज, नोमॅडिक ट्राईब्ज अ‍ॅण्ड स्पेशल बॅकवर्ड क्लास एम्प्लॉईज अ‍ॅण्ड आॅफिसर्स असोसिएशन व महाराष्ट्र स्टेट कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ इत्यादींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केली आहेत.
सुनावणी घेणाºया मूळ खंडपीठातून न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी माघार घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले गेले. ही अपिले या खंडपीठापुढे बुधवारी दुपारी आली तेव्हा राज्य सरकारतर्फे उभे राहिलेले अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी अन्य एका खंडपीठाने मंगळवारी दुसºया एका प्रकरणात दिलेल्या आदेशाकडे लक्ष वेधले.त्या प्रकरणात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांचे या अपिलांशी साधर्म्य असल्याने त्याचा निकाल होईपर्यंत या अपिलांवरील सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवण्याचे खंडपीठाने ठरविले.
उच्च न्यायालयाने बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एम. नागराज वि. भारत सरकार या प्रकरणात सन २००६ मध्ये दिलेल्या निकालाचा प्रामुख्याने आधार घेतला होता. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ (ए) नुसार आरक्षण द्यायचे असेल तर संबंधित समाजवर्गाच्या मागासलेपणाचे व त्या समाजास सरकारी नोकºयांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याचे ठोस पुरावे असतील, तरच ते देता येईल, असा हा निकाल आहे.
मंगळवारी त्रिपुरा सरकार वि. जयंता चक्रवर्ती या प्रकरणात नागराज निकालाच्या योग्यपणाचा मुद्दा उपस्थित झाला व न्या कुरियन
जोसेफ व न्या. आर. भानुमती
यांच्या खंडपीठाने हा विषय घटनापीठाकडे सोपवावा, असे आदेश दिले. अ‍ॅटर्नी जनरलनी हाच आदेश बुधवारी महाष्ट्रातील या
आपिलांच्या संदर्भात निदर्शनास आणला.
दिग्गज वकिलांची फौज-
या प्रकरणात दोन्ही बाजूंकडून दिग्गज वकिलांची फौज उभी राहिली आहे. आरक्षण टिकून राहावे यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांच्याखेरीज अरविंद दातार व इंदिरा जयसिंग बाजू मांडत आहेत. तर ते रद्द व्हावे यासाठी शांतिभूषण, मुकुल रोहटगी व डॉ.राजीव धवन हे ज्येष्ठ वकील प्रयत्न करणार आहेत.