राज्यात सहकाराला मिळेना पूर्ण वेळ आयुक्त

राज्यात नागरी सहकारी बँका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, जिल्हा दूध उत्पादक संघ, जिल्हा मध्यवर्ती बँका अशा विविध प्रकारच्या २ लाख १८ हजार सहकारी संस्थांचे जाळे आहे.

ठळक मुद्दे गेल्या आठ महिन्यांपासून महत्त्वाच्या पदाची हेळसांड  महिन्यातील चार ते ८ दिवस मुंबईहून पुण्याला येऊन कामकाजाचा निपटारा

पुणे : सहकारी चळवळीचे देशातील प्रमुख केंद्र असलेल्या महाराष्ट्रातच सहकार आयुक्तपदी पूर्ण वेळ व्यक्ती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून सहकार आयुक्तालयाचा प्रभार मुंबईतील अधिकाऱ्यावर देण्यात आला आहे. महिन्यातील चार ते ८ दिवस मुंबईहून पुण्याला येऊन कामकाजाचा निपटारा सहकार आयुक्तांकडून केला जात आहे.
राज्यात नागरी सहकारी बँका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, जिल्हा दूध उत्पादक संघ, जिल्हा मध्यवर्ती बँका अशा विविध प्रकारच्या २ लाख १८ हजार सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. राज्यातील निम्मी लोकसंख्या सहकाराशी संबंधित आहे. या पुर्वीचे सहकार आयुक्त डॉ. विकास झाडे यांची २० सप्टेंबर २०१८ रोजी बदली झाली. त्यानंतर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक आणि अतिरिक्त आयुक्त सतीश सोनी यांच्याकडे सहकार आयुक्त पदाची धुरा देण्यात आली. 
मुंबई बाजार समितीची जबाबदारी असल्याने सहकार आयुक्त सोनी हे दर आठवड्यातील गुरुवार आणि शुक्रवार हे दिवस पुण्यातील सहकार आयुक्त कार्यालयात उपलब्ध असतात. त्यातही बहुतांशवेळा प्रत्येक गुरुवारीच त्यांची उपस्थिती सहकार आयुक्तालयात असते, अशी प्रतिक्रिया आयुक्तालयात विविध दाव्यांच्या सुनावणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांनी दिली. गुरुवारी सकाळी नऊ ते रात्री उशीरा पर्यंत कार्यालयात असतात. मात्र, भेटण्यास येणारे नागरीक, दाव्यांची सुनावणी आणि कामाची व्याप्ती पाहाता कमी कालावधीत कामांचा उरक करणे शक्य नसल्याची प्रक्रिया देखील काही अपिलार्थींनी दिली. 
-------------
अशी आहे सहकार आयुक्तांवर जबाबदारी 
सहकारी संस्था नोंदणी, सभासदांचे अधिकार, संस्थांच्या सवलती, संस्थांच्या मालमत्ता आणि निधी  संस्थांचे व्यवस्थापन, लेखापरिक्षण, चौकशी व तपासणी, संस्थेतील वाद, संस्था अवसायनास घेणे, गुन्हा आणि शिक्षांचे अपिल, आढावा, पूनर्निरिक्षण याची जबाबदारी सहकार आयुक्तांवर असते. कृषी औद्योगिक क्षेत्रात ग्रामीण पत पुरवठा, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, बँकिंग, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औद्योगिक संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि ज्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० आणि नियम १९६१ खाली चालते. त्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी आयुक्तांवर आहे. या शिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६३, मुंबई सावकारी कायदा, मुंबई वखार कायदा १९५९ आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीचे काम आहे.