धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे पालन करावे , दफनभूमीसाठी भूखंड शोधण्याचे सरकारला निर्देश: उच्च न्यायालय

गोरेगाव येथे हिंदू, मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मीयांच्या स्मशानभूमीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या भूखंडावर ख्रिश्चन धर्मीयांच्या दफनभूमीसाठी जागा न दिल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे पालन करावे

मुंबई : गोरेगाव येथे हिंदू, मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मीयांच्या स्मशानभूमीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या भूखंडावर ख्रिश्चन धर्मीयांच्या दफनभूमीसाठी जागा न दिल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे पालन करावे, असे म्हणत पाच दिवसांत दफनभूमीसाठी पर्यायी भूखंड शोधण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे पालन करण्यास राज्य सरकार बांधील आहे. त्यामुळे श्रद्धा किंवा धार्मिक विश्वासाच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
गोरेगाव येथे दफनभूमीसाठी असलेला राखीव भूखंड डेअरी विकास मंडळाने घेतल्याने ख्रिश्चन चॅरिटेबल इन्स्टिट्युशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, दफनभूमीसाठी ७,५०० चौरस मीटर भूखंड मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाने कोणतेही योग्य कारण न देता आरक्षण रद्द केले. गोरेगाव येथे हिंदूंच्या स्मशानभूमीसाठी, मुस्लिमांच्या कब्रस्तानासाठी व ख्रिश्चनांच्या दफनभूमीसाठी एकच मोठा भूखंड राखून ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी हिंदू व मुस्लिमांच्या स्मशानभूमी व कब्रस्तानासाठी राखीव असलेला भूखंड त्यांना देण्यात आला. मात्र ख्रिश्चनांच्या दफनभूमीसाठी असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण रद्द करून डेअरी विकास मंडळाला देण्यात आला. त्याऐवजी अंधेरी येथे २,५०० चौरस मीटर भूखंड देण्यात येणार आहे.
त्यावर न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत सरकारला दफनभूमीसाठी पर्यायी भूखंड शोधण्याचे निर्देश दिले. तसेच दफनभूमीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या भूखंडाचे आरक्षण का रद्द करण्यात आले, याचेही स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हिंदू व मुस्लिमांसाठी राखीव असलेला भूखंड दिलात. मग ख्रिश्चनांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण का रद्द केलेत? काय कारण आहे? त्यांची मागणी योग्य आहे. प्रशासन धर्मनिरपेक्ष तत्त्वावर विश्वास ठेवते आणि त्याचे पालन करते, हे प्रशासनाने सिद्ध करावे. एखाद्या विशिष्ट समाजाला अन्य समाजांपेक्षा झुकते माप दिले जाऊ शकत नाही. ‘विविधतेतून एकता’ या तत्त्वावर आम्ही विश्वास ठेवतो,’ असे न्यायालयाने म्हणत या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.